Delhi News: पीयूष गोयल ने कहा भारत 2024 तक 100000 पेटेंट जारी करेगा

New Delhi नई दिल्ली: भारत में दिए जाने वाले पेटेंट की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तेलंगाना के हैदराबाद में उद्योग जगत के नेताओं और हितधारकों के साथ एक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और Industry Minister Piyush Goyal ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने 2024 में लगभग एक लाख पेटेंट जारी किए, जबकि दस साल पहले यह संख्या केवल 6000 प्रति वर्ष थी। मंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार सरकारी सेवा का लाभ उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, "दस साल पहले, आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) कार्यालय 6,000 पेटेंट देता था।

पिछले साल, उन्होंने एक लाख पेटेंट जारी किए।" केंद्रीय मंत्री गोयल ने आगे कहा, "पीएम मोदी ने अक्सर उल्लेख किया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध है। और यह उस दिशा में एक प्रयास है जिससे किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। सब कुछ ऑनलाइन होगा और मुद्दे भी Online हल किए जाएंगे।" मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'इन्वेस्ट इंडिया' अब व्यापार और निवेश दोनों पर केंद्रित होने जा रहा है। और यह अब केवल विदेशी निवेशकों का समर्थन नहीं करेगा। अब, इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है ताकि घरेलू उद्योग और घरेलू व्यापार को भी इन्वेस्ट इंडिया की सेवाओं का उपयोग करने का अवसर मिले।

‘इन्वेस्ट इंडिया’ एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है जो भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों की तलाश करने वाले निवेशकों की मदद करती है। पीयूष गोयल ने हितधारकों से व्यापार के मुद्दों, निर्यात या आयात के मुद्दों और भारतीयों द्वारा अपनी भूमि में निवेश करने के मुद्दों के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि सभी की भागीदारी के इस दृष्टिकोण के बाद यह व्यापार और निवेश से संबंधित सभी मुद्दों के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों और उद्यमियों और व्यापारियों के बीच एक तरह का माध्यम बन जाएगा। व्यापार की सुगम सुविधा और मंजूरी के लिए, मंत्री ने साझा किया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के कार्यालय में सभी काम ऑनलाइन मोड में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा, “देश भर में लगभग DGFT कार्यालयों को व्यापार संवर्धन कार्यालयों, व्यापार और निवेश संवर्धन कार्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है। और DGFT द्वारा संचालित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा।”