Delhi News: उपराज्यपाल ने 5000 सरकारी शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाई

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने रविवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार Naresh Kumar को निर्देश दिया कि वे अंतरिम उपाय के तौर पर 5,000 शिक्षकों के तबादले के आदेश को स्थगित रखें, जो 10 साल से अधिक समय से एक ही स्कूल में तैनात हैं। यह निर्णय दिल्ली भाजपा नेताओं और शिक्षकों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा श्री सक्सेना से उनके कार्यालय में मुलाकात के बाद लिया गया। भाजपा ने शिक्षकों के तबादले के "मनमाने" फैसले के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि आप नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल के निर्देश का स्वागत करते हुए इसे दिल्लीवासियों की जीत बताया और सामूहिक तबादले के आदेश के पीछे भाजपा की साजिश का आरोप लगाया। आतिशी ने एक पोस्ट में कहा, "दिल्लीवासियों का संघर्ष सफल रहा, दिल्ली सरकार के स्कूलों को बर्बाद करने की भाजपा की साजिश विफल रही।

" राज निवास से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है, "सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा शर्तों के लिए लगातार प्रयास कर रहे श्री वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और शिक्षा निदेशालय को शिक्षकों से संबंधित हाल के तबादलों के आदेशों पर सहानुभूतिपूर्ण, समग्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है।" "उन्होंने सुझाव दिया है कि अंतरिम रूप से आदेशों को स्थगित रखा जाए। एलजी को विभिन्न सरकारी स्कूल शिक्षक संघों से कई ज्ञापन मिले थे और आज राज निवास में उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।" पोस्ट में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों के साथ सांसद मनोज तिवारी, कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदोलिया, बांसुरी स्वराज और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली भी थे, जो सभी भाजपा से हैं। शिक्षा निदेशालय के शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन अनुरोध शीर्षक वाले एक परिपत्र में उन सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने एक स्कूल में 10 साल से अधिक समय तक सेवा की है।

11 जून को शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, ऐसा न करने पर उन्हें शिक्षा निदेशालय directorate of education द्वारा किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले, आतिशी ने स्थानांतरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे 5,000 शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण को तुरंत रोकें, जो 10 साल से अधिक समय से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एलजी के निर्देशों पर प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी ने एक्स पर उसी पोस्ट में रविवार को कहा, "2 जुलाई को भाजपा ने एलजी के माध्यम से दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाने वाले 5000 शिक्षकों का रातों-रात तबादला करवा दिया। तब मैंने अपने शिक्षकों, बच्चों और उनके अभिभावकों से वादा किया था कि हम शिक्षा क्रांति को नुकसान पहुंचाने की इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है, एलजी साहब को अपना आदेश वापस लेना पड़ा है। यह भाजपा के लिए भी संदेश है कि वह दिल्ली सरकार के स्कूलों के खिलाफ साजिश करना बंद करे।" उन्होंने उसी पोस्ट में हिंदी में कहा।

मंत्री ने 1 जुलाई को आदेश दिया था कि किसी भी शिक्षक का तबादला सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसी खास स्कूल में 10 साल से ज्यादा समय बिताया है। आतिशी के दावों के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा, "दिल्ली सरकार ने बिना सोचे-समझे तबादला आदेश दे दिया और शिक्षकों के विरोध के बाद बहाने बनाने शुरू कर दिए।" भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, "दिल्ली सरकार ने 5000 शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में तबादले चिंता का विषय थे, जिसके बारे में शिक्षकों ने अपने-अपने सांसदों से संपर्क किया। हमने एलजी से इस बारे में चर्चा की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस संबंध में एक नीति बनाई जाएगी।" भारतीय सरकारी स्कूल शिक्षक संघ के महासचिव अजय वीर यादव ने कहा कि एलजी के फैसले से उन हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें सोमवार को अपनी मौजूदा पोस्टिंग से मुक्त कर दिया जाता। एलजी से मुलाकात के बाद यादव ने कहा,

"हमने आज दिल्ली के एलजी से मुलाकात की, जिन्होंने इस आदेश पर रोक लगाकर हमें बड़ी राहत दी है। एलजी ने कहा कि एक समिति बनाई जाएगी और तबादला नीति पर फिर से विचार किया जाएगा।" श्री लवली ने कहा कि उन्होंने एलजी से हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि 5,000 शिक्षकों को बिना किसी व्यापक तबादला नीति के तबादला कर दिया गया।