Delhi News: सोना, चांदी, आयातित मोबाइल, कैंसर की दवाएं सस्ती हुईं

नई दिल्ली NEW DELHI: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के साथ ही सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के साथ-साथ आयातित मोबाइल फोन, कुछ कैंसर की दवाएँ और चिकित्सा उपकरण सस्ते होने वाले हैं। हालांकि, आयातित गार्डन छतरियाँ और प्रयोगशाला रसायन जैसी कुछ वस्तुएँ मूल सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण महंगी होने वाली हैं। सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में देश में आभूषणों के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए "सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत" करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए, वित्त मंत्री ने तीन और दवाओं - ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने "चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत चिकित्सा एक्स-रे मशीनों में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बीसीडी (मूल सीमा शुल्क) में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा, ताकि उन्हें घरेलू क्षमता वृद्धि के साथ तालमेल बिठाया जा सके।"

इससे पहले चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली एक्स-रे ट्यूबों पर 15 प्रतिशत बीसीडी लगता था, जिसे घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने मोबाइल फोन, चार्जर और हैंडसेट के निर्माण में उपयोग होने वाले कुछ घटकों पर आयात शुल्क में कटौती का भी प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने कहा कि पिछले छह वर्षों में घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि और मोबाइल फोन के निर्यात में लगभग 100 गुना उछाल के साथ, भारतीय मोबाइल फोन उद्योग परिपक्व हो गया है। सीतारमण ने कहा, "उपभोक्ताओं के हित में, मैं अब मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी (मूल सीमा शुल्क) को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।" इससे पहले मोबाइल फोन, चार्जर और मदरबोर्ड पर बीसीडी 20 प्रतिशत था। सरकार ने मोबाइल फोन में कनेक्टर के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं और प्रतिरोधकों (एक इलेक्ट्रॉनिक घटक) के निर्माण में उपयोग के लिए ऑक्सीजन मुक्त तांबे को बीसीडी शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया है।

कनेक्टर्स के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं पर बीसीडी 5 से 7.5 प्रतिशत की सीमा में था और प्रतिरोधकों के निर्माण में उपयोग के लिए ऑक्सीजन-मुक्त तांबे पर 5 प्रतिशत बीसीडी था। इसी तरह, लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क को या तो पूरी तरह से छूट दी गई या कम कर दिया गया, जो परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, "इससे ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को बढ़ावा मिलेगा और इन रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।" वित्त मंत्री ने सौर सेल या सौर मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर बीसीडी को हटाने का भी प्रस्ताव रखा और कहा कि इससे "ऊर्जा संक्रमण का समर्थन" होगा। हालांकि, उन्होंने "पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमता के मद्देनजर" सौर ग्लास और टिनड कॉपर इंटरकनेक्ट के आयात पर सीमा शुल्क छूट वापस ले ली। इसी तरह, सीतारमण ने भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म, झींगा और मछली फ़ीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ है।

चमड़ा और कपड़ा क्षेत्रों के लिए, उन्होंने निर्यात के लिए कपड़ा या चमड़े के परिधान, जूते या अन्य चमड़े के उत्पादों के निर्माण के लिए गीले सफेद, क्रस्ट और तैयार चमड़े के आयात पर शुल्क हटाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, "निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, मैं बत्तख या हंस से असली डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं निर्यात के लिए चमड़े और कपड़ा परिधान, जूते और अन्य चमड़े के सामान के निर्माण के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में भी इजाफा कर रही हूं।" सीताराम ने गार्डन अम्ब्रेला पर बीसीडी को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत या 60 रुपये प्रति पीस करने का प्रस्ताव रखा, जो भी अधिक हो। इसके अलावा, पाइपलाइन में मौजूदा और नई क्षमताओं का समर्थन करने के लिए, उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट पर बीसीडी को 7.5 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, उन्होंने पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्मों पर बीसीडी को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया, जिन्हें पीवीसी फ्लेक्स बैनर या पीवीसी फ्लेक्स शीट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे गैर-बायोडिग्रेडेबल हैं और पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। इसके अलावा, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त मंत्री ने निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के पीसीबीए पर बीसीडी को 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।