Delhi News: अनुसंधान पर ध्यान, नवाचार का आधार

दिल्ली Delhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट, 2047 तक भारत के विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के सपने को साकार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह बजट, फरवरी 2024 में प्रस्तुत अंतरिम बजट का विस्तार है, जो एक व्यावहारिक और संतुलित वित्तीय खाका है जो राष्ट्र के विकास के लिए सही प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है। बजट के सबसे सराहनीय पहलुओं में से एक सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करना है। यह कदम भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मज़बूत करेगा, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने के लिए आकर्षित होंगे। नवाचार को प्रोत्साहित करके और हमारे युवा उद्यमियों की जोखिम लेने की क्षमताओं को बढ़ावा देकर, सरकार एक जीवंत और गतिशील स्टार्ट-अप संस्कृति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उद्यमशीलता की भावना को और बढ़ावा देते हुए, सरकार ने सफलतापूर्वक अपने ऋण चुकाने वाले उद्यमियों के लिए संपार्श्विक-मुक्त मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से दोगुना करके 20 लाख रुपये कर दिया है।

जैव प्रौद्योगिकी और दवा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में, यह देखकर खुशी होती है कि अनुसंधान और नवाचार इस सरकार के लिए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से हैं। 1 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण पूल द्वारा समर्थित, वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र तैयार करने का प्रस्ताव अंतरिम बजट के दौरान की गई घोषणाओं के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इसके अलावा, 'अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष' की स्थापना विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास का समर्थन करेगी।

शोध और नवाचार पर यह ध्यान देश में वैज्ञानिक खोज और तकनीकी उन्नति की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक आशाजनक कदम है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। बजट में रोजगार सृजन, कौशल, उद्यमिता और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे युवा कार्यबल वाले देश में, भारत को अपनी आर्थिक गति को बनाए रखने और लगातार उच्च जीडीपी विकास हासिल करने के लिए अधिक कुशल नौकरियों का सृजन करने और अपने कार्यबल के बड़े हिस्से को उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में 41 मिलियन युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अगले पांच वर्षों में 10 मिलियन युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना बहुत ही स्मार्ट है। इसके अलावा, पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन से 21 मिलियन युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी वाले ऋण भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के लिए एक ठोस आधार तैयार करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।