Delhi News: संविधान हत्या दिवस याद दिलाएगा कि कब संविधान को कुचला गया प्रधानमंत्री

दिल्ली Delhi : दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस (संविधान की हत्या को चिह्नित करने का दिन) के रूप में मनाने का सरकार का फैसला इस बात की याद दिलाएगा कि “जब भारत के संविधान को रौंदा गया था” तब क्या हुआ था। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा “25 जून को #संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को रौंदा गया था तब क्या हुआ था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है, जिसने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले, जो भारतीय इतिहास का एक काला दौर था।” सरकार ने 25 जून को, जिस दिन आपातकाल लागू किया गया था, “संविधान हत्या दिवस” के रूप में मनाने के फैसले की घोषणा की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के तहत नागरिकों के साथ हुए अन्याय के बारे में जागरूक किया जा सके।

विज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि यह दिन भारतीय नागरिकों को उन सभी लोगों के अपार योगदान की याद दिलाएगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश में आपातकाल लागू करके भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया।" उन्होंने कहा: "भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन हमें उन सभी लोगों के अपार योगदान की याद दिलाएगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था।" गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित एक गजट अधिसूचना (असाधारण) में कहा गया है, "जबकि 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद तत्कालीन सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए;

“और जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के लचीले लोकतंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास है; “इसलिए, भारत सरकार 25 जून को “संविधान हत्या दिवस” के रूप में घोषित करती है, ताकि आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के ऐसे घोर दुरुपयोग का समर्थन न करने के लिए फिर से प्रतिबद्ध किया जा सके।” गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थसारथी ने गुरुवार को अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए। 18वीं लोकसभा ने अपने गठन के बाद एक विशेष सत्र के दौरान 26 जून को कुछ समय के लिए मौन रखा था, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा के बारे में उल्लेख किया था।