Delhi News: केंद्र ने झारखंड को चेताया

New Delhi नई दिल्ली: खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार से सोने की खदान समेत 10 खनिज ब्लॉकों को बिक्री के लिए रखने को कहा है और चेतावनी दी है कि अगर राज्य ऐसा करने में विफल रहता है, तो केंद्र नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा, सूत्रों ने बताया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक अन्वेषण के जी2 (सामान्य) और जी3 (प्रारंभिक) स्तर पर हैं। सूत्रों ने कहा कि दस ब्लॉकों में एक तांबे की खदान, एक चूना पत्थर की खदान और एक ग्रेफाइट की खदान शामिल है। 2021 में खनन नियमों में संशोधन के अनुसार, केंद्र के पास खनिज ब्लॉकों को बिक्री के लिए रखने का अधिकार है, यदि कोई राज्य सरकार आपसी सहमति से तय अवधि के भीतर खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है। सूत्रों ने कहा कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में झारखंड सरकार Jharkhand Government अन्य राज्यों से पीछे है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा झारखंड सरकार को सौंपी गई 38 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों में से अब तक केवल पांच का ही नीलामी के लिए उपयोग किया गया है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक 15 ब्लॉकों को नीलामी के लिए अधिसूचित करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, इनमें से केवल चार ब्लॉकों को राज्य द्वारा नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है।

शेष 11 खदानों में से एक पोटाश ब्लॉक महत्वपूर्ण है और इसकी नीलामी केंद्र द्वारा की जाएगी। शेष 10 ब्लॉकों को राज्य द्वारा नीलामी के लिए अभी भी अधिसूचित किया जाना है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 12 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। नीलाम किए गए सभी ब्लॉक राजस्थान में हैं। ये ब्लॉक अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और जेके सीमेंट लिमिटेड जैसी कंपनियों ने हासिल किए हैं।