Delhi News: केंद्र ने 200 करोड़ रुपये की घोषणा की

New Delhi नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मानकों और नियामक ढांचे के विकास के लिए परीक्षण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और संस्थागत समर्थन के वित्तपोषण के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने कहा कि यह योजना हरित हाइड्रोजन Hydrogen और इसके डेरिवेटिव की मूल्य श्रृंखला में घटकों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के लिए मौजूदा परीक्षण सुविधाओं में अंतराल की पहचान करने में सहायता करेगी। यह योजना सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए नई परीक्षण सुविधाओं के निर्माण और मौजूदा परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन में भी सहायता करेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 200 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) योजना कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) होगी।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में शुरू किया गया था, जिसका परिव्यय वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये था। इस मिशन से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से कार्बन-मुक्ति carbon-free होगी, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होगी, तथा भारत को हरित हाइड्रोजन में प्रौद्योगिकी और बाजार नेतृत्व प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।