Delhi News:आप पार्टी की आतिशी ने कही ईडी पर बड़ी बात

New Delhi नई दिल्ली: आप ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधते हुए कहा कि "एजेंसी इस बात पर मामला दर्ज कर सकती है कि पार्टी के नेता किस तरह सांस ले रहे हैं"। ये टिप्पणियां शुक्रवार को ईडी द्वारा यह कहे जाने के बाद आई हैं कि उसने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के विस्तार में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundering मामले के तहत की गई तलाशी के दौरान 41 लाख रुपये नकद, "अपराध सिद्ध करने वाले" दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि छापेमारी 3 जुलाई को शुरू की गई थी और इसमें दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में कई जगहें शामिल थीं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक बयान में कहा, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) क्या करता है, किसके खिलाफ काम करता है, किसके आदेश पर काम करता है, यह सब जगजाहिर है। इस देश में सभी ने भारतीय जनता पार्टी की 'वाशिंग मशीन' देखी है, यह अजीत पवार और उनके पूरे परिवार पर कैसे काम करती है, जब वे भाजपा में शामिल होते हैं, चाहे वह चीनी सहकारी मामला हो या सिंचाई घोटाले का मामला, ईडी उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है।" मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की एक एफआईआर से उपजी है, जिसमें यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड Eurotech Environmental Pvt Ltd नामक कंपनी और अन्य के खिलाफ डीजेबी में पप्पनकला, निलोठी (पैकेज 1), नजफगढ़, केशोपुर (पैकेज 2), कोरोनेशन पिलर, नरेला, रोहिणी (पैकेज 3) और कोंडली (पैकेज 4) में 10 एसटीपी के संवर्धन और उन्नयन के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया गया है।

1,943 करोड़ रुपये मूल्य के ये चार टेंडर अक्टूबर, 2022 में विभिन्न संयुक्त उद्यम (जेवी) संस्थाओं को दिए गए थे। “जब हिमंत बिस्वा सरमा भाजपा के सीएम बने, तो ईडी ने उनके खिलाफ ‘हाइड्रो पावर घोटाला’ का मामला बंद कर दिया। “वे दो साल से ‘शराब घोटाले’ की जांच कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला उन्होंने दावा किया कि वे मोहल्ला क्लीनिकों की जांच कर रहे हैं, उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। आतिशी ने कहा कि पार्टी भाजपा की तानाशाही का विरोध करती रही है और इसका विरोध करती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया, "ईडी ने सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड में मामला दर्ज किया है, अब स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बाढ़ विभाग बाकी रह गए हैं। अगर सांस लेने के लिए कोई विभाग है, तो ईडी इस पर भी मामला दर्ज कर सकती है कि आप के सदस्य कैसे सांस ले रहे हैं।"