Delhi News: सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया

दिल्ली Delhi : दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे मकसद आप को खत्म करना था। संजय सिंह ने कहा, "चाहे ईडी की अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी ने माना है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। गिरफ्तारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि पीएम मोदी आप को खत्म करना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं। यह तानाशाही है। जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्षी दलों का सफाया किया जा रहा है।" उन्होंने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों की कार्रवाई और गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, "जमानत दी गई और ईडी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष करार दिया क्योंकि पीएमएलए में शर्त है कि जमानत देने के लिए जज को व्यक्ति को निर्दोष मानना ​​चाहिए। इस कानून की अनदेखी करते हुए ईडी ने आदेश की कॉपी के बिना ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार जमानत पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार पर एक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी और इस बीच, हम उन्हें अंतरिम जमानत दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आप नेताओं ने दावा किया कि अंतरिम जमानत आदेश से साबित होता है कि एजेंसियों और सरकार ने कथित आबकारी नीति घोटाले में झूठा मामला बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सवाल किया कि क्या केंद्रीय एजेंसी के पास इस बारे में एक समान नीति है कि किसी व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की वेबसाइट पर उसके मामलों के संबंध में उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों का हवाला दिया और कहा, “आंकड़ों से कई सवाल उठते हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या ईडी ने इस बारे में कोई नीति बनाई है कि उन्हें पीएमएल अधिनियम के तहत किए गए अपराधों में शामिल व्यक्ति को कब गिरफ्तार करना चाहिए।” केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।