दिल्ली एनसीआर न्यूज़: अदालत ने प्राइवेट जमीन पर चल रहा था सरकारी स्कूल को खाली करने के दिए आदेश

फरीदाबाद न्यूज़: यहां एक सरकारी स्कूल प्राइवेट जमीन पर चलाया जा रहा था। जमीन के मालिक ने अदालत से केस जीत लिया है। शुक्रवार को स्कूल को खाली कराया जा रहा था। इसी दौरान बच्चों के अभिभावक वहां पहुंचे और जमकर बवाल काटा। उनका आरोप था कि जिस जगह पर बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पर कोई सुविधा नहीं है। मौके पर पहुंची खंड शिक्षा अधिकारी शील कुमारी के समक्ष अभिभावकों ने खूब रोष जाहिर किया। जानकारी के अनुसार यहां राजेंद्रा पार्क में प्राथमिक पाठशाला काफी समय से थी, जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे। शुक्रवार को इस पाठशाला को जिला शिक्षा विभाग द्वारा कहीं और शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए। इसकी सूचना पर अभिभावक पर मौके पर पहुंचे। पहले तो उन्होंने इसका विरोध किया। अभिभावकों ने यह भी कहा कि जिस स्कूल में बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पर कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। इतनी गर्मी में बच्चे वहां पर कैसे पढ़ेंगे। वे बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेजेंगे।

जिस जमीन पर यह स्कूल बना है, इसका केस वर्ष 2021 से अदालत में विचाराधीन था। कोरोना महामारी के चलते इस पर सुनवाई भी नियमित नहीं हो पाई। जिस कारण काफी देर हुई। अब अदालत ने जमीन का दावा करने वाले मालिक के हक में इसका फैसला सुना दिया है। इसलिए शिक्षा विभाग को यहां से बिना देरी के स्कूल शिफ्ट करना मजबूरी बन गया है। खंड शिक्षा अधिकारी शील कुमारी का कहना है कि अदालत के आदेशों को मानते हुए स्कूल को खाली करना जरूरी है। इस स्कूल को राजेंद्रा पार्क क्षेत्र में ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला एएस गार्डन में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि अगर इसे दूसरे स्कूल में शामिल किया जाना है तो किसी अच्छे और सुविधा वाले स्कूल में करें।

पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने सरकार को घेरा: कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इस मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार अगर चाहती तो स्कूल यहां से बंद नहीं होना। सरकार की ओर से अदालत में स्कूल का पक्ष मजबूती के साथ नहीं रखा गया। परिणाम आज सबके सामने है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल के करीब 400 विद्यार्थियों को परेशानी हुई है। उन्होंने जिला उपायुक्त को इस प्रकरण की जानकारी दी। उपायुक्त ने इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए फिलहाल के लिए स्कूल को वहीं पर रुकवाया है। इस मामले की सही जांच कराने की भी बात कैप्टन अजय यादव ने उपायुक्त को कही। अगर यह जमीन किसी की निजी थी तो फिर यहां पर स्कूल का निर्माण कैसे हो गया। इसलिए इस पर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। यह घोर लापरवाही का परिणाम है।