दिल्ली न्यूज़: एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने स्वच्छता और शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15,276 करोड़ रुपए के बजट अनुमान को अंतिम रूप दिया।
निगम ने कहा है कि बजट अनुमान दिल्लीवासियों को बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षा और स्वच्छता पर केंद्रित हैं। निगम द्वारा बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने से पूर्व संपत्ति-कर, सामान्य व्यापार लाइसेंस शुल्क, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस शुल्क जैसे विभिन्न करों की असमान दरों को सुव्यवस्थित कर एकरूप बनाया गया है। निगम के अनुसार वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में स्वच्छता के लिए अधिकतम 27.19 प्रतिशत अर्थात 4153.28 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 17.23 प्रतिशत यानी 2632.78 करोड़ रुपए, सामान्य प्रशासन के लिए 21.11 प्रतिशत मतलब 3225.35 करोड़ रुपए, लोक निर्माण और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 11.34 प्रतिशत (1732.15 करोड़ रुपए) और सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा राहत के लिए 10.28 प्रतिशत (1570.25 करोड़ रुपए) रखा गया है।
निगम का दावा है कि वह नागरिकों के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है ताकि नागरिकों को बेहतर त्वरित, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन के साथ किसी भी समय कहीं भी सेवाओं प्राप्त हो सके। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम कर योग्य संपत्तियों को संपत्ति कर के दायरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और दिल्लीवासियों को सर्वोत्तम नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए राजस्व स्त्रोतों को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही नागरिकों के लिए विस्तृत ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम बनाया जाएगा जहां से उन्हें, शिष्टाचार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्ति आदि जैसे मापदंडों पर सेवा के वितरण को रेट करने का अवसर मिलेगा। निगम द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे है।
