Delhi: मोदी सरकार जल्द ही एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पेश करेगी

New Delhi नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार अपनी "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पहल के साथ आगे बढ़ रही है और मौजूदा सत्र के दौरान संसद में एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, सूत्रों ने आईएएनएस को बताया। कैबिनेट ने पहले ही इस प्रस्ताव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत करती है। व्यापक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाने की योजना बना रही है, संभवतः इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा जाएगा। यह अभ्यास उन सभी राजनीतिक दलों की राय को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा जो अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। इसके अलावा, इससे राज्य विधानसभा अध्यक्षों और बुद्धिजीवियों सहित अन्य हितधारकों को भी अपने विचार साझा करने में सुविधा होगी। जनता की राय भी मांगी जा सकती है।

साथ ही, एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली का कार्यान्वयन भी निर्णायक और ठोस आम सहमति के बिना चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी और इसके लिए कम से कम छह विधेयक पारित करने होंगे। इसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की भी आवश्यकता होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साधारण बहुमत है। हालांकि, आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना एक कठिन कार्य होगा। सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों के अनुसार, एक साथ चुनाव कराने से समय, धन और संसाधनों की बचत होगी और एक या दूसरे चुनाव के कारण बार-बार आदर्श आचार संहिता के कारण होने वाली बाधाओं को रोका जा सकेगा। आदर्श आचार संहिता चुनाव अवधि के दौरान विकास कार्यों को भी रोकती है।

विपक्ष ने इस प्रस्ताव को गलत बताते हुए कहा है कि इस योजना को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि कई चुनावों का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण होगा। विपक्षी दलों ने भी इस विचार को “अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक” कहा है। इस बीच, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिया कि “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की सफलता के लिए द्विदलीय समर्थन महत्वपूर्ण है। इसने यह भी सिफारिश की कि इस योजना को 2029 के बाद ही लागू किया जा सकता है। समिति ने चिंताओं को दूर करने के लिए व्यापक परामर्श और सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह विचार दीर्घकालिक रूप से व्यवहार्य है। हालाँकि, यह इस महत्वाकांक्षी चुनाव सुधार की जटिलता को दर्शाता है।