Delhi:मोदी सरकार अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस की योजना बनाई

New Delhi नई दिल्ली: 2019 से 2024 के बीच केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के सफल क्रियान्वयन के बाद, मोदी सरकार ने कहा कि वह प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की 100 दिवसीय योजना के तहत सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों में भी ई-ऑफिस लागू करेगी। अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद कार्यान्वयन के लिए लगभग 133 संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों की पहचान की गई। डीएआरपीजी ने 24 जून को संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस को अपनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। 2019-2024 के बीच, केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस को अपनाने में महत्वपूर्ण गति आई, जिसमें 37 लाख फाइलें यानी 94 प्रतिशत फाइलें ई-फाइल के रूप में और 95 प्रतिशत रसीदें ई-रसीद के रूप में संभाली जा रही हैं। सरकार ने पहल को और गहरा करने के लिए ई-ऑफिस एनालिटिक्स विकसित किया।

डीएआरपीजी के सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक में ऑनबोर्डिंग रोडमैप और तकनीकी तौर-तरीकों पर चर्चा की गई और इसमें सभी मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों और 133 संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।