Delhi Mayor ने वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखकर MCD के लिए 10,000 करोड़ रुपये मांगे

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय ने शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दिल्ली के विकास और रखरखाव के लिए केंद्र सरकार के फंड का उचित आवंटन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। अपने पत्र में, ओबेरॉय ने शहर की जरूरतों का समर्थन करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का अनुरोध किया । पत्र में, ओबेरॉय ने कहा, "मैं दिल्ली के नागरिकों और एमसीडी की ओर से आपको हमारे शहर के विकास और रखरखाव के लिए केंद्र सरकार के फंड का उचित और न्यायसंगत हिस्सा तत्काल देने का अनुरोध करने के लिए लिख रही हूं। दिल्लीवासियों के प्रति केंद्र सरकार के इस सौतेले और अनुचित व्यवहार को दिल्ली सरकार ने भी अनगिनत बार उठाया है, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।"

पत्र में आगे कहा गया है, "हम केंद्र सरकार से एमसीडी को 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का आग्रह करते हैं। यह राशि, जो दिल्ली के कुल कर योगदान का मात्र 5 प्रतिशत है, का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा - 5,000 करोड़ रुपये सफाई और स्वच्छता बढ़ाने के लिए; 3,000 करोड़ रुपये आवासीय कॉलोनियों में सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए तथा 2,000 करोड़ रुपये कॉलोनी पार्कों के सौंदर्यीकरण और रखरखाव के लिए।" महापौर ने आगे कहा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्यों में से एक दिल्ली करों में पर्याप्त राशि का भुगतान करती है। "वित्त वर्ष 2023-24 में, दिल्ली ने आयकर में 2.07 लाख करोड़ रुपये और सीजीएसटी में 25,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया। लेकिन दिल्ली के शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), एमसीडी को पिछले कुछ वर्षों में बेहद अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं मिल रहा है," ओबेरॉय ने कहा।

उन्होंने कहा, "यह अन्य राज्यों और उनके यूएलबी के बिल्कुल विपरीत है, जिन्हें पर्याप्त आवंटन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के यूएलबी को सालाना 13,432 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 7,000 करोड़ रुपये और बिहार को 6,000 करोड़ रुपये मिलते हैं।"उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त पोषण की अनुपस्थिति आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और शहर के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की उनकी क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करती है। ओबेरॉय ने आगे कहा कि दिल्ली को केंद्रीय निधियों का उचित हिस्सा देकर हम सभी निवासियों के लिए एक अधिक रहने योग्य, टिकाऊ और जीवंत शहर बना सकते हैं। उन्होंने कहा, "हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे अनुरोध पर उस तत्परता से विचार करें जिसकी वह हकदार है। दिल्ली में निवेश करके आप राष्ट्रीय राजधानी और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लाखों नागरिकों की भलाई में निवेश कर रहे हैं।" (एएनआई)