Delhi: मारन ने सदन की कार्यवाही की संस्कृत व्याख्या का मुद्दा उठाया, बिड़ला ने जवाब दिया

NEW DELHI नई दिल्ली: मंगलवार को लोकसभा में उस समय तीखी बहस हुई जब डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने लोकसभा की कार्यवाही की संस्कृत में व्याख्या को “आरएसएस की विचारधारा” करार दिया। प्रश्नकाल के तुरंत बाद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि छह और भाषाओं - बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू - को उन भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है जिनमें सदस्यों के लिए एक साथ अनुवाद उपलब्ध है। घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, दयानिधि मारन ने कहा कि संस्कृत में लोकसभा की कार्यवाही की एक साथ अनुवाद उपलब्ध कराकर करदाताओं का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। मारन ने संस्कृत अनुवाद को शामिल करने पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि यह “संप्रेषणीय नहीं है”।

जबकि उन्होंने आधिकारिक राज्य भाषाओं में अनुवाद का समर्थन किया, उन्होंने संस्कृत पर आपत्ति जताई। “2011 में जनसंख्या सर्वेक्षण में कहा गया था कि केवल 73,000 लोग ही संस्कृत बोलते हैं। जब डेटा मौजूद है, तो हम आरएसएस की विचारधारा के कारण करदाताओं का पैसा क्यों बर्बाद करें?” उन्होंने पूछा। इस पर बिरला ने पलटवार करते हुए कहा कि संस्कृत भारत की प्राथमिक भाषा रही है। बिड़ला ने कहा कि सदन की कार्यवाही का एक साथ अनुवाद केवल संस्कृत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में भी किया जा सकता है। बिड़ला ने कहा, "हिंदी और संस्कृत में एक साथ अनुवाद की सुविधा उपलब्ध होगी।"

इस बीच, बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "यह एक लक्षित बजट है। यह उन लोगों पर केंद्रित है जो बहुत अमीर हैं, बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं। मुझे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बजट में कोई रोडमैप नहीं दिखता है।" सपा प्रमुख ने कहा, "बजट आते ही हमने वो तस्वीरें देखीं। क्या 10 बजट इसी देश के लिए बनाए गए थे, ताकि जब 11वां बजट आए तो पूरा देश और पूरी दुनिया देखे कि भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजा गया।"