Delhi Lt Governor ने महिला एवं बाल विकास विभाग में 11 अस्थायी पदों को स्थायी करने की दी मंजूरी

New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में बाल संरक्षण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग में 11 अस्थायी कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी पदों को स्थायी पदों पर बदलने की मंजूरी दे दी है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400 रुपये - 1,12,400 रुपये) के तहत ग्रुप बी पदों के रूप में वर्गीकृत इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं को 2018 में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था ताकि दिल्ली में कमजोर बच्चों के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों का समाधान किया जा सके। वित्त विभाग ने 13 अगस्त, 2020 के ओएम के अनुसार कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी के 11 पदों को स्थायी पदों में बदलने की सिफारिश की थी । हालांकि, सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद वित्त विभाग ने 11 पदों को परिवर्तित करने की सिफारिश की, जबकि एक पद लंबे समय से रिक्त रहने के कारण समाप्त कर दिया गया।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "इसके अलावा, सरकारी सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक अन्य कदम में, एलजी सक्सेना ने महिला एवं बाल विकास विभाग में 'सक्षम आंगनवाड़ी' और 'पोषण 2.0' योजना के तहत अनुबंध के आधार पर 62 पर्यवेक्षकों, 06 एलडीसी और 19 चपरासियों के सेवा विस्तार को वर्ष 2024-25 के लिए मंजूरी दे दी है। यह विस्तार मार्च 2025 तक या नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध रहेगा।" इसके साथ ही, एलजी ने विभाग को नियमित आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) को अधियाचनाएँ अग्रेषित करने का निर्देश दिया है। यह सक्रिय कदम विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के मुद्दे को हल करने के लिए एलजी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

इससे पहले 2023 में, पिछले वर्ष के लिए इन कर्मचारियों के सेवा विस्तार को मंजूरी देते हुए, सक्सेना ने विशेष रूप से विभाग से नियमित भर्ती के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि एलजी सक्सेना ने कार्यभार संभालने के बाद से ही दिल्ली सरकार के विभागों में रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता दी है। यह पहल न केवल कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करती है बल्कि इच्छुक उम्मीदवारों को रोजगार के कई अवसर भी प्रदान करती है। (एएनआई)