Delhi लोकसभा ने पेपर लीक रोकने वाला संशोधन बिल मंज़ूर किया
New Delhi नई दिल्ली: बुधवार को लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच पेपर लीक रोकने वाले कानून में संशोधन करने वाले एक बिल को मंज़ूरी दे दी। इस संशोधन के तहत अब पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सख़्त सज़ा हो सकती है। 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई को सदन में पेश किया था। यह बिल 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में छात्रों के बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के कुछ दिनों बाद पेश किया गया, जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था।
लोकसभा में बोलते हुए सिंह ने कहा कि सरकार ने NEET पेपर लीक मामले में तेज़ी से कार्रवाई की है और 2024 में पेपर लीक रोकने वाला कानून लागू होने के बाद से अब तक 52 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह संशोधन बिल दिखाता है कि सरकार अनुभव से सीखने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या के मामलों में कमी आई है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें संसदीय नियमों और सरकार के कामकाज की जानकारी नहीं है। बिल पास होने के तुरंत बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
