Delhi: स्थानीय निकायों को ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने का अधिकार मिला

Delhi दिल्ली : राजधानी में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिए गए एक निर्णय में, दिल्ली सरकार ने नगर निकायों और अन्य स्थानीय अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत उल्लंघन के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। यह पहली बार है कि नगर निगमों और स्थानीय निकायों के सहायक आयुक्तों को राजस्व, पुलिस और पर्यावरण अधिकारियों के साथ ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करने के लिए औपचारिक रूप से अधिकृत किया गया है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में यह कदम, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), कानून विभाग और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल दोनों से अनुमोदन के साथ व्यापक परामर्श के बाद उठाया गया है। इसका उद्देश्य प्रवर्तन को विकेंद्रीकृत करना है, जिससे दिल्ली के इलाकों में शिकायतों का तेजी से और अधिक सुलभ निवारण सुनिश्चित हो सके। इस पहल की शुरुआत करते हुए मंत्री सिरसा ने कहा, “दिल्ली शांति और व्यवस्था की हकदार है - न केवल कागजों पर बल्कि जमीन पर भी।” "यह एक लंबे समय से लंबित मुद्दा था। मैंने सुनिश्चित किया कि इसे संबोधित किया जाए ताकि नागरिकों को निष्क्रियता के कारण अब और परेशानी न हो। अब वास्तविक समय पर प्रवर्तन संभव होने के साथ, हम दिल्ली को शांत और स्वस्थ बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं।" पहले, नामित अधिकारियों की सूची में डिप्टी कमिश्नर, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, एसीपी (कंट्रोल रूम), सब-डिवीजनल पुलिस अधिकारी और डीपीसीसी अधिकारी शामिल थे। अब, इस सूची में काफी विस्तार किया गया है। पहली बार, नगर निगमों और स्थानीय निकायों के सहायक आयुक्त निरीक्षण कर सकेंगे, नोटिस जारी कर सकेंगे, उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चला सकेंगे और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ निवारक उपाय कर सकेंगे।