Delhi उपराज्यपाल ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए भर्ती मानदंडों में छूट को मंजूरी दी

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों द्वारा रोजगार के लिए आवेदन किए गए 88 आवेदनों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण छूट और 55 वर्ष तक की आयु में छूट को मंजूरी दे दी है, अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद पर सरकारी सेवा में उनकी नियुक्ति के लिए यह छूट स्वीकृत की गई है। इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, जनप्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया था, जिन्होंने हाल ही में उपराज्यपाल से मुलाकात की थी।

दिल्ली उपराज्यपाल ने पहले 50 आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता आवश्यकताओं में पूर्ण छूट दी थी, और 22 अन्य आवेदकों के लिए आयु में छूट प्राप्त की थी। 2006 में राजस्व विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के बाद कुल 72 आवेदकों की नियुक्ति की गई थी।

नोट में कहा गया है कि "16 जनवरी, 2006 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी गई थी। राजस्व विभाग ने बाद में चलाए गए विशेष अभियान में 72 आवेदकों को नियुक्ति से बाहर कर दिया, जबकि तत्कालीन एलजी से आयु में छूट प्राप्त करके 22 आवेदकों को नियुक्ति दे दी गई।"

अन्य 50 आवेदकों के संबंध में, नोट में कहा गया है कि "अक्टूबर 2024 में, सक्सेना ने (एक) विशेष अभियान के दौरान प्राप्त कुल 72 में से छूटे हुए 50 आवेदकों के लिए एमटीएस के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण छूट प्रदान की। राजस्व विभाग को उन आवेदकों के बच्चों में से एक को रोजगार देने के मामलों को संसाधित करने का भी निर्देश दिया गया, जिनमें आवेदक रोजगार की आयु पार कर चुके हैं।"

राजस्व विभाग ने 28 और 30 नवंबर, 2024 को अन्य विशेष शिविर आयोजित किए, समाचार पत्रों में नोटिस जारी किए और 1984 के दंगों के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित किए।

नोट में कहा गया है, "इसके बाद कुल 199 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 89 आवेदक पात्र पाए गए, लेकिन सभी आवेदक आयु सीमा से ऊपर थे और कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से भी चूक गए।" एलजी सक्सेना ने अपनी स्वीकृति देते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और दंगों को भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक धब्बा बताया। नोट के अनुसार एलजी ने कहा, "एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय पर भयानक अत्याचार किए गए, जिसमें मानवाधिकारों के सभी मानकों का उल्लंघन किया गया और जिसने कई परिवारों को प्रभावित किया, जिससे उनके एकमात्र कमाने वाले की जान चली गई।" (एएनआई)