Delhi LG ने आतिशी को लिखा पत्र, विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने को कहा

New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया है, ताकि 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि संवैधानिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी और समय की बर्बादी के सत्र बुलाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र अभी तक स्थगित नहीं किया गया है।

इन 14 रिपोर्टों में "दिल्ली में शराब के नियमन और आपूर्ति पर निष्पादन ऑडिट", दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर निष्पादन ऑडिट", "सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन", "दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज पर निष्पादन ऑडिट रिपोर्ट" शामिल हैं, सरकार के राजस्व, व्यय और वित्तीय ऑडिट के अलावा, ये सभी उस अवधि से संबंधित हैं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और कई मामलों में ये डेढ़ साल से लंबित पड़े हैं। एलजी ने इन सभी रिपोर्टों को पेश करने के लिए अपनी औपचारिक सहमति दे दी है।

एलजी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के संचार में कहा गया है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अनुसरण में दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखने की सिफारिश की है।

एलजी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक सेहत का आकलन करने के लिए सीएजी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये रिपोर्ट शासन में पारदर्शिता की कसौटी हैं। इसमें कहा गया है कि समय-समय पर विधानमंडल के पटल पर ऐसी रिपोर्ट रखने के संवैधानिक जनादेश का पालन करना एक कार्यशील लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है, ताकि पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित हो सके और जहां आवश्यक हो, वहां सुधार करने के लिए सर्वोच्च विधायी निकाय का मार्गदर्शन लिया जा सके। ये रिपोर्ट सरकार को सीएजी से अतीत में अलग-अलग तारीखों पर प्राप्त हुई थीं। विज्ञप्ति के अनुसार, एलजी ने कहा, "मेरे सचिवालय ने इन रिपोर्टों पर सीएजी से प्राप्त संचार को आवश्यक कार्रवाई के लिए विभिन्न तिथियों पर वित्त विभाग को भेज दिया है। 22 फरवरी, 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री और 29 नवंबर, 2024 को मौजूदा मुख्यमंत्री को मेरे संचार के बावजूद, दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक ​​कि विजेंद्र गुप्ता और अन्य बनाम जीएनसीटीडी और अन्य के मामले में 2024 की एक रिट याचिका संख्या 15341 भी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसमें सरकार को सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखने के निर्देश देने की मांग की गई है ।" उन्होंने कहा कि विधानसभा के समक्ष सीएजी रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत न करके , "सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है और विधानसभा के सदस्यों को कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण रखने के अपने मूल कर्तव्य का निर्वहन करने से वंचित किया है।" (एएनआई)