Delhi LG ने 1984 दंगा पीड़ितों को नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट को मंजूरी दी

New Delhiनई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण कदम में, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शुक्रवार को 1984 के दंगों के पीड़ितों की भर्ती के लिए योग्यता में छूट की घोषणा की। एलजी की सहमति से, एमटीएस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं कक्षा से घटाकर 8 वीं कक्षा कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में उम्मीदवार पात्र हो गए हैं। यह निर्णय 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए सहायता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा । दिल्ली एलजी के प्रेस नोट के अनुसार , यह निर्णय दशकों की प्रक्रियागत देरी और असंवेदनशील लालफीताशाही के बाद आया है। वीके सक्सेना ने समर्थन की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया और संबंधित विभागों को मानवीय आधार पर मृतक या बुजुर्ग आवेदकों के बच्चों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया।

इस घोषणा से पीड़ितों को अपना रोजगार सुरक्षित करने और प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। मंजूरी पर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, "1984 के सिख दंगे भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक धब्बा थे। एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय पर भयानक अत्याचार किए गए, जिसमें मानवाधिकारों के सभी मानकों का उल्लंघन किया गया।"

उन्होंने आगे कहा, "1984 के दंगों के पीड़ितों द्वारा झेले गए महत्वपूर्ण आघात और कठिनाई को देखते हुए और पिछले 4 दशकों से कुछ परिवारों के लिए राहत की अनुपस्थिति को देखते हुए, एक मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।" अपने सुझाव में, राजस्व विभाग ने शैक्षिक आवश्यकताओं को कम करने और मूल उम्मीदवारों के रिश्तेदारों को एमटीएस पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने की सिफारिश की। हालांकि, दिल्ली के मुख्य सचिव ने केवल योग्यता छूट पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। फिर भी, एलजी ने प्रस्ताव को जांच के लिए सेवा विभाग को वापस कर दिया।

स्थिति के विश्लेषण के बाद, एलजी के आदेश पर सेवा विभाग ने एक दस्तावेज पोस्ट किया जिसमें सुझाव दिया गया था कि, एक अनूठी परिस्थिति में, 1984 के दंगों के पीड़ितों की सहायता के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं में एक बार की छूट दी जा सकती है। (एएनआई)