Delhi LG ने प्रदूषण कम करने के प्रयासों के लिए सीडीवी की तैनाती को मंजूरी दी

New delhi नई दिल्ली : उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने बुधवार को नवंबर से फरवरी 2025 के अंत तक चार महीने के लिए प्रदूषण कम करने के प्रयासों में सहायता के लिए जमीन पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) की तैनाती को मंजूरी दे दी, एलजी कार्यालय के अधिकारियों ने कहा। एलजी ने सरकार से उन्हें बस मार्शल के रूप में स्थायी रूप से तैनात करने के लिए एक अलग योजना तैयार करने के लिए ठोस कदम उठाने का भी आग्रह किया। एलजी कार्यालय ने कहा, "सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए, जो शुरू में इस आशय के निर्देश पारित करने के बाद लगभग 12 दिनों की देरी से आया था, सक्सेना ने एक बार फिर सरकार से बस मार्शलों के लिए अलग से एक योजना तैयार करने पर ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है, जैसा कि उन्होंने 24 अक्टूबर और 2 नवंबर को सीएम को अपने पत्र में निर्देश दिया था।

" इस बीच, दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बस मार्शलों को बहाल करने पर एक रिपोर्ट एलजी के समक्ष रखी गई थी। इसमें कहा गया है कि बस मार्शलों का मुद्दा एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है और उन्हें योजना तैयार करानी चाहिए, तब तक बस मार्शलों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। एलजी ने सीएम को भेजे नोट में बस मार्शलों की भूमिका, उनके औचित्य और सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाली योजना को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने को कहा है और पदों के सृजन और बजटीय प्रावधान के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है।

]एलजी ने नोट में कहा, "इन सीडीवी की सेवाओं का उपयोग डीपीसीसी की योजना के अनुसार केवल वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से किया जाएगा और उन्हें किसी अन्य कार्य के लिए किसी अन्य विभाग में नहीं भेजा जाना चाहिए।" दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि सीएम आतिशी ने बस मार्शलों की बहाली की सिफारिश करते हुए एलजी के समक्ष पहले ही एक आधिकारिक नोट रखा है। सीएम आतिशी ने कहा, "योजना बनने तक बस मार्शलों को उसी तरह बहाल किया जाना चाहिए, जैसे 31 अक्टूबर 2023 से पहले था। एलजी को बस मार्शल के रूप में सीडीवी के उपयोग के लिए एक बार की छूट देनी चाहिए। 10 नवंबर को सभी मंत्रियों की बैठक में बस मार्शल और बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई।"