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Delhi ने 8,300 करोड़ की एयर क्वालिटी योजना शुरू की

Kiran
11 July 2026 9:19 AM IST
Delhi ने 8,300 करोड़ की एयर क्वालिटी योजना शुरू की
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Delhi दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ‘क्लीन एयर, हेल्दी दिल्ली’ प्रोग्राम लॉन्च किया। यह 8,300 करोड़ रुपये का सात साल का प्रोग्राम है। इसका मकसद टेक्नोलॉजी से चलने वाले तरीकों, मज़बूत इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन और साफ़ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रोग्राम के लिए एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप का उद्घाटन किया, जिसके दौरान वर्ल्ड बैंक ने दिल्ली सरकार को प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ग्रांट फैसिलिटी का कन्फर्मेशन दिया। यह प्रोजेक्ट सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू किया जाएगा, जिसमें 65 परसेंट फंडिंग वर्ल्ड बैंक के लोन से और बाकी 35 परसेंट दिल्ली सरकार देगी। यह प्रोग्राम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के साथ जुड़ा हुआ है और इसके दो खास हिस्से हैं।

पहला हिस्सा एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाकर, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को बढ़ाकर, एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स सिस्टम बनाकर और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को मज़बूत करने पर फोकस करता है। इसका मकसद इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, पब्लिक अवेयरनेस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बेहतर बनाना भी है।

दूसरे का मकसद पुरानी और बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाकर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाकर, प्रदूषण टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके, सड़कों और कंस्ट्रक्शन साइट्स से धूल को कंट्रोल करके और वेस्ट मैनेजमेंट को मज़बूत करके प्रदूषण के बड़े सोर्स से होने वाले एमिशन को कम करना है। वर्कशॉप में कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा, आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा, वर्ल्ड बैंक के एक्टिंग कंट्री हेड पॉल प्रोसी, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक अफेयर्स के प्रतिनिधि और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC), दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD), पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD), नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) और दिल्ली जल बोर्ड के सीनियर अधिकारी शामिल हुए।

टेक्निकल सेशन में वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम-फॉर-रिजल्ट्स फ्रेमवर्क के तहत फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, एनवायरनमेंटल सेफगार्ड और इंस्टीट्यूशनल तैयारी को कवर किया गया। अधिकारियों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने, सड़क की धूल कम करने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मज़बूत करने के उपायों पर भी चर्चा की।

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