दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट जून 2024 को रद्द करने का फैसला किया। परीक्षा में अनियमितताएं सामने आने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी. केंद्र सरकार ने नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई करेगी. परीक्षा 18 जून को ही आयोजित की गई थी और इसमें 11 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने दावा किया कि यह सफलतापूर्वक संपन्न हो गई।
परीक्षा क्यों रद्द की गई?
परीक्षा रद्द होने के बाद लोगों के मन में सवाल है कि सरकार को अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? दरअसल, शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (14C) की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने परीक्षा में कदाचार की जानकारी दी. इनपुट्स के जरिए जानकारी सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने के लिए परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया.
अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी: सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक कराने वाले लोगों या छात्रों का समय बर्बाद करने वाले अपराधियों को क्या सजा मिलेगी? बता दें कि नेट-यूजीसी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग आदि परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मोदी सरकार ने एक पेपर विरोधी कानून बनाया है, जिसे सार्वजनिक परीक्षा (रोकथाम) कहा जाता है। अनुचित साधन) अधिनियम, 2024 दिया गया है। यह कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था.
कानून के मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
इसके अलावा अगर परीक्षा में कदाचार के मामले में किसी संस्थान का नाम आता है तो परीक्षा का पूरा खर्च उस संस्थान से वसूला जाएगा. वहीं संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है.
कानून के मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
इसके अलावा अगर परीक्षा में कदाचार के मामले में किसी संस्थान का नाम आता है तो परीक्षा का पूरा खर्च उस संस्थान से वसूला जाएगा. वहीं संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है.
