Delhi बार काउंसिल की छवि पर जस्टिस नागरत्ना की चिंता

Delhi दिल्ली बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफ़े की माँगों के बीच, सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि अगर बार काउंसिल अपने सदस्यों का सम्मान नहीं पाती हैं, तो यह कानूनी पेशे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के 13वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बार काउंसिल को पेशेवर नैतिकता, नैतिकता और क्षमता बनाए रखने में अपनी भूमिका पर आत्म-मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बार के सदस्य परेशान मुक़दमेबाज़ों को न्याय दिलाने और देश में लोकतंत्र को बनाए रखने में अपने कर्तव्यों पर आत्म-मंथन करें।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "बार काउंसिल—चाहे केंद्रीय हों या राज्यों की—उन्हें पेशेवर नैतिकता, नैतिकता और पेशेवर क्षमता बनाए रखने में अपनी भूमिका और महत्व पर आत्म-मंथन करना चाहिए। जब ​​कोई बार काउंसिल अपने सदस्यों का सम्मान नहीं पाती है, तो यह कानूनी पेशे के लिए अच्छा संकेत नहीं है।" यह देखते हुए कि कानूनी व्यवस्था लंबित मामलों, देरी और बढ़ती लागतों से जूझ रही है, उन्होंने बार से अपनी सोच बदलने, अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने और न्याय प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक स्वर में बात करने को कहा।

उन्होंने कहा, "चूंकि भारत में कानूनी व्यवस्था लंबित मामलों, देरी, बढ़ती लागतों और अनिश्चितता से जूझ रही है, इसलिए भारत में बार को आगे आना चाहिए और एक स्वर में बात करनी चाहिए कि वह भारत में न्याय प्रणाली को कैसे बनाए रख सकती है।" जस्टिस नागरत्ना की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय में आईं जब BCI चेयरमैन मिश्रा—जो एक दशक से अधिक समय से इस पद पर हैं—को इस्तीफ़े की बार-बार माँगों का सामना करना पड़ रहा है। यह माँग तब उठी जब BCI ने राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वे NALSAR, हैदराबाद के 2026 बैच के ग्रेजुएट छात्रों को वकील के तौर पर एनरोल न करें, क्योंकि छात्रों ने अपने दीक्षांत समारोह के लिए CJI सूर्य कांत को बुलाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर उनके लंबे कार्यकाल को चुनौती दी गई है और BCI के चेयरमैन पद से उन्हें हटाने की माँग की गई है; BCI भारत में कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है।

वकीलों को संविधान के मूल्यों का वाहक और लोकतंत्र का "सेफ़्टी वॉल्व" बताते हुए उन्होंने कहा, "बार की किसी भी चूक या गलती का हमारे राजनीतिक और नागरिक जीवन पर गहरा असर पड़ेगा।" उन्होंने कहा, “मैं बार के हर सदस्य को विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहती हूँ कि वे अपनी सोच बदलें और अपने क्लाइंट्स के लिए जन-सेवा की भावना से काम करते रहें, वरना भविष्य में उनकी अहमियत खत्म हो सकती है। यह हमारे न्याय-प्रणाली और देश में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए बहुत बुरा होगा।”

जस्टिस नागरत्ना ने नए वकीलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने नकली फैसलों पर भरोसा न करने की चेतावनी दी और कहा, “भ्रम (hallucination) का शिकार न बनें।” दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने NLU से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दीं। दीक्षांत समारोह में कई जज और NLU दिल्ली के वाइस-चांसलर प्रो. जीएस बाजपेयी मौजूद थे।