Delhi खेल से आगे निकला जयपुर पोलो विवाद

Delhi दिल्ली के ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड को सरकार के अपने कब्ज़े में लेने की बात पहली नज़र में किसी खास खेल से जुड़ी महंगी ज़मीन के विवाद जैसी लग सकती है। लेकिन खिलाड़ियों, इतिहासकारों, शहर की योजना बनाने वालों और पर्यावरणविदों के लिए यह मामला पोलो से कहीं आगे का है। उनका कहना है कि दांव पर खेल से जुड़ी विरासत को बचाने, राजधानी में आम लोगों के लिए खुली हरी जगहों के भविष्य और दशकों से बनी संस्थाओं को क्या सिर्फ़ प्रशासनिक आदेश से बदला जा सकता है, जैसे सवाल हैं। केंद्र सरकार के ज़मीन वापस लेने के कदम के बाद यह बहस और भी अहम हो गई है। भारत के खेल इतिहास में जयपुर पोलो ग्राउंड का एक खास स्थान है। पोलो से जुड़े लोगों के अनुसार, इस ज़मीन का पोलो से नाता जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के समय से है, जो भारत में पोलो को बढ़ावा देने वाले सबसे मशहूर लोगों में से एक थे।

दशकों तक, इस जगह पर देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट हुए, जिनमें इंडियन ओपन और नॉर्दर्न इंडिया चैंपियनशिप शामिल हैं। भारत के पूर्व पोलो कप्तान और वर्ल्ड कप कोच उदय कलान ने इसे देश के सबसे बेहतरीन पोलो मैदानों में से एक बताया, जिसमें जयपुर का रामबाग और राजस्थान पोलो क्लब का मैदान भी शामिल है। कलान ने कहा, "वह मैदान दिल्ली में पोलो का केंद्र था। कई पीढ़ियों के खिलाड़ियों ने अपने पहले टूर्नामेंट वहीं खेले। इंडियन ओपन और नॉर्दर्न इंडिया चैंपियनशिप हर साल होने वाले टूर्नामेंट थे।" जयपुर पोलो क्लब के मानद सचिव दिग्विजय सिंह शेखावत का कहना था कि यह जगह सिर्फ़ खेल की सुविधा से कहीं ज़्यादा थी।

उन्होंने कहा, "आप इतिहास लिख नहीं सकते। इतिहास बनता है। इन मैदानों से जुड़ा इतिहास कहीं और आसानी से दोबारा नहीं बनाया जा सकता।" सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ज़मीन की ज़रूरत आधिकारिक कामों के लिए है और उन्होंने क्लबों और खेल संस्थाओं के कब्ज़े वाली कई महंगी ज़मीनों को वापस लेने की कोशिशों का बचाव किया है। हालांकि, पोलो समुदाय के लोगों का कहना है कि पोलो के लिए ज़रूरी सुविधाओं को दूसरी जगह ले जाना उतना आसान नहीं है जितना कि कोई दूसरी जगह चुन लेना।

नियमों के मुताबिक पोलो के मैदान के लिए एक बड़ी और लगातार फैली हुई ज़मीन, अच्छी घास, सिंचाई की भरोसेमंद व्यवस्था और सहायक सुविधाओं की ज़रूरत होती है। कलान के अनुसार, दिल्ली के अंदर ही 15 एकड़ से ज़्यादा की सही ज़मीन मिलना मुश्किल होगा। हालांकि NCR के कुछ हिस्सों, जैसे नोएडा और गुरुग्राम में दूसरी जगहें मौजूद हैं, लेकिन खिलाड़ियों का तर्क है कि टूर्नामेंट को सेंट्रल दिल्ली से दूर ले जाने से लोगों की भागीदारी, प्रायोजन के मौके और खेल की लोकप्रियता कम हो जाएगी। शेखावत ने कहा, "दिल्ली तो दिल्ली है," और बताया कि राजधानी स्पॉन्सर, राजनयिक दर्शकों और आम दर्शकों को इस तरह आकर्षित करती है जैसा शायद ही कोई और जगह कर पाती हो। यह विवाद राजधानी में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए बैठे बड़े और खास संस्थानों के बारे में चल रही एक बड़ी बहस का हिस्सा भी बन गया है। सरकारी हलकों में यह बात तेज़ी से कही जा रही है कि कई पुराने क्लब औपनिवेशिक दौर के विशेषाधिकार और खास लोगों तक सीमित रहने की सोच को दर्शाते हैं।

आलोचक सदस्यता के लिए लंबे इंतज़ार और कुछ संस्थानों में आम लोगों की सीमित पहुँच की ओर इशारा करते हैं। पोलो से जुड़े लोग इस बात को नकारते हैं कि जयपुर पोलो ग्राउंड सिर्फ़ खास लोगों के लिए बनी जगह की तरह काम करता था। खिलाड़ियों और क्लब के अधिकारियों के अनुसार, दर्शक पोलो के बड़े आयोजनों को मुफ़्त में देख सकते थे, जबकि दूसरी जगहों पर कई खेलों के आयोजनों में ऐसा नहीं होता है।

कलान ने कहा, "शायद दिल्ली में यह एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ लोग बिना कोई एंट्री फ़ीस दिए टॉप-लेवल का पोलो देख सकते थे।" इस मैदान के समर्थकों का तर्क है कि इस मुद्दे को सिर्फ़ 'खास लोगों की जगह' (elitism) के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस सवाल पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐतिहासिक महत्व वाली सार्वजनिक खेल जगहों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

हालाँकि दिल्ली के इस मैदान में घोड़े या उनके रहने की बड़ी सुविधाएँ नहीं थीं, लेकिन क्लब के अधिकारियों का कहना है कि यह खेल से जुड़े बड़े इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा था। शेखावत के अनुसार, पोलो क्लब काफ़ी हद तक स्पॉन्सरशिप पर निर्भर होते हैं, जिससे उनकी ज़्यादातर कमाई होती है। सदस्यता शुल्क से तो बस कामकाज का बहुत छोटा-सा हिस्सा ही निकल पाता है।

मैदान के रखरखाव, मज़दूरी, यूटिलिटीज़, इवेंट मैनेजमेंट, अधिकारियों, उपकरणों और राइडिंग प्रोग्राम पर लगातार खर्च होता रहता है। राइडिंग स्कूल, जिन्हें अक्सर घुड़सवारी के खेलों में नए लोगों के आने का ज़रिया माना जाता है, अक्सर क्लबों द्वारा सब्सिडी दिए जाने के बावजूद आर्थिक नुकसान में चलते हैं। इस खेल के समर्थकों का तर्क है कि अच्छी जगहों तक पहुँच कम होने से आखिरकार उस रास्ते पर असर पड़ता है जिससे भविष्य के खिलाड़ी खेल में आते हैं।

इस विवाद ने सेंट्रल दिल्ली में बड़ी खुली जगहों के भविष्य को लेकर भी चिंताएँ फिर से बढ़ा दी हैं। ज़मीन को अपने नियंत्रण में लेने से जुड़ी सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पोलो ग्राउंड और रेसकोर्स जैसी सुविधाएँ खुली हरी जगहों के तौर पर काम करके शहर के पर्यावरण संतुलन में अहम योगदान देती हैं। ऐसे समय में जब दिल्ली हवा की बिगड़ती गुणवत्ता, बढ़ते तापमान और प्रति निवासी घटती खुली जगह की समस्या से जूझ रही है, ऐसी ज़मीन के भविष्य में इस्तेमाल को लेकर सवाल फिर से अहम हो गए हैं।