Delhi अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की नई जिम्मेदारी

दिल्ली Delhi फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के वाइस-प्रेसिडेंट पद के लिए भारत का चुना जाना एक अहम कूटनीतिक और रणनीतिक उपलब्धि है। इससे नई दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग (आतंकवाद के लिए फंडिंग) से निपटने वाले ग्लोबल सिस्टम के केंद्र में आ गई है। 2010 में पेरिस स्थित इस निगरानी संस्था में शामिल होने के बाद पहली बार, भारत संगठन में दूसरे नंबर का पद संभालेगा। वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक FATF के वाइस-प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत ने खुद को आतंकवाद से निपटने और चरमपंथी समूहों को मदद पहुंचाने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क को रोकने में एक प्रमुख आवाज़ के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। नई दिल्ली ने बार-बार स्टेट-स्पॉन्सर्ड टेररिज्म (देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद) और गैर-कानूनी फाइनेंसिंग के तरीकों के खिलाफ़ मज़बूत अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है। ये मुद्दे उसकी कूटनीतिक बातचीत में प्रमुखता से शामिल रहे हैं।

इस पद का क्या महत्व है? हालांकि वाइस-प्रेसिडेंट के पास कार्यकारी अधिकार नहीं होते, लेकिन यह पद 40 सदस्यों वाली संस्था और 200 से ज़्यादा अधिकार-क्षेत्रों वाले इसके व्यापक ग्लोबल नेटवर्क के भीतर चर्चाओं और प्राथमिकताओं को तय करने में काफी प्रभाव रखता है। वाइस-प्रेसिडेंट, FATF प्रेसिडेंट को संगठन का एजेंडा तय करने में मदद करते हैं। साथ ही, वे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से लेकर वर्चुअल एसेट्स, डिजिटल पेमेंट और नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले नए खतरों जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने में भी सहयोग करते हैं।

भारत के इस पद पर पहुंचने को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ़ ग्लोबल फ्रेमवर्क में देश के बढ़ते योगदान की मान्यता के तौर पर देखा जा रहा है। भरोसे की मुहर यह नियुक्ति FATF के आपसी मूल्यांकन (म्यूचुअल इवैल्यूएशन) के हालिया दौर में भारत के शानदार प्रदर्शन और वर्चुअल एसेट्स व डिजिटल पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए मानक तय करने में उसकी बढ़ती भूमिका के बाद हुई है।

अधिकारी इस घटनाक्रम को भारत के मज़बूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम और FATF प्रक्रिया के साथ लगातार जुड़ाव की मान्यता के तौर पर देखते हैं। अग्रवाल ने अपने चुनाव के बाद कहा, "यह नियुक्ति भारत की सामूहिक कोशिशों और हमारे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग विरोधी फ्रेमवर्क की मज़बूती की पहचान है।" रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव ने इस घटनाक्रम को एक "गर्व का पल" बताया, जिसने अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम की अखंडता की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को फिर से साबित किया।

भारत के लिए यह क्यों मायने रखता है?

जानकारों का कहना है कि यह नियुक्ति भारत को उभरते फाइनेंशियल खतरों के प्रति अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया तय करने में एक मज़बूत आवाज़ देती है और ग्लोबल मानकों को प्रभावित करने का मौका भी देती है। यह घटनाक्रम आतंकवाद के प्रति 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति और सीमा-पार टेरर फ़ाइनेंसिंग नेटवर्क की कड़ी निगरानी की दिशा में नई दिल्ली के लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों के अनुरूप है। भारत ने लगातार उन देशों की जवाबदेही तय करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है जो आतंकवादी संगठनों और उनके फ़ंडिंग के ज़रियाें के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में नाकाम रहते हैं। FATF में नेतृत्व की भूमिका मिलने से इन चिंताओं को और मज़बूती मिल सकती है, भले ही इस संस्था में फ़ैसले आम सहमति से लिए जाते हों, न कि किसी एक सदस्य की मर्ज़ी से।

हालाँकि, इस पद से भारत को देशों को FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालने का एकतरफ़ा अधिकार नहीं मिलता है। ऐसे फ़ैसले सदस्य देशों द्वारा विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन के बाद सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। पाकिस्तान पर क्या असर होगा? शायद FATF नेतृत्व में भारत की भूमिका बढ़ने का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला पहलू पाकिस्तान पर पड़ने वाला संभावित असर है, जो टेरर फ़ाइनेंसिंग को लेकर नई दिल्ली की चिंताओं के केंद्र में रहा है।

पाकिस्तान ने 34-सूत्रीय एक्शन प्लान पूरा करने के बाद अक्टूबर 2022 में FATF की "ग्रे लिस्ट" से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इस्लामाबाद को अपनी ज़मीन से काम कर रहे आतंकवादी समूहों के ख़िलाफ़ लगातार और कभी न पलटने वाली कार्रवाई करके दिखानी होगी। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने संकेत दिया था कि वह पाकिस्तान के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और टेरर फ़ाइनेंसिंग विरोधी तंत्र की फिर से कड़ी जाँच की माँग करेगा। सरकारी सूत्रों ने तब कहा था कि नई दिल्ली FATF के दायरे में पाकिस्तान को फिर से कड़ी निगरानी में रखने के लिए मज़बूत पक्ष रखेगी।

हालाँकि, विशेषज्ञ इस मामले में विवेक अग्रवाल के चुनाव को 'गेम चेंजर' (बड़ा बदलाव लाने वाला) मानने के प्रति आगाह करते हैं। FATF अपने सदस्यों के बीच आम सहमति से काम करता है, और ग्रे और ब्लैक लिस्ट से जुड़े फ़ैसले किसी एक देश के पद के बजाय तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। इसके बावजूद, FATF के शीर्ष नेतृत्व में भारत की मौजूदगी नई दिल्ली को टेरर फ़ाइनेंसिंग पर वैश्विक बातचीत को आकार देने में ज़्यादा मज़बूत आवाज़ देती है; यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत लंबे समय से मज़बूत अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की माँग करता रहा है। हाल के वर्षों में, FATF ने टेरर फ़ाइनेंसिंग में सरकारी समर्थन की भूमिका पर ज़्यादा ज़ोर दिया है। भारतीय नीति-निर्माताओं ने इसे सीमा-पार आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने के तौर पर देखा है।