Delhi : भारत ने चीन निवेश के लिए 7 रणनीतिक सेक्टर तय किए
Delhi दिल्ली: भारत सरकार ने चीन से आने वाले निवेश प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार ने ऐसे सात विशेष सेक्टर/मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों की पहचान की है जिनमें निवेश को प्राथमिकता और फास्ट-ट्रैक मंजूरी दी जाएगी।
इन सेक्टर में कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पॉलीसिलिकॉन और इंगोट वेफर, एडवांस्ड बैटरी कंपोनेंट, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग शामिल हैं। यह क्षेत्र देश की इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
कैपिटल गुड्स सेक्टर में भारी मशीनरी और उत्पादन इकाइयों के लिए जरूरी उपकरण आते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स का उपयोग लिथियम-आयन बैटरी और मोबाइल फोन जैसे उत्पादों के निर्माण में होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और मोबाइल फोन के एनक्लोजर जैसे पार्ट्स शामिल हैं।
पॉलीसिलिकॉन को सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिन्हें आगे चलकर इंगोट्स के रूप में ढाला जाता है। यह प्रक्रिया सेमीकंडक्टर और सोलर इंडस्ट्री के लिए अहम मानी जाती है।
Press Note 3 (PN3) Policy के तहत सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए विशेष मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लैंडलॉक्ड देशों (LBCs) से आने वाले निवेश प्रस्तावों को 60 दिनों के भीतर मंजूरी देने की व्यवस्था शुरू की है।
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, इस सूची में भविष्य में और भी सेक्टर जोड़े जा सकते हैं, ताकि निवेश को और व्यापक बनाया जा सके।
इससे पहले मार्च में सरकार ने चीन सहित पड़ोसी देशों से निवेश पर लगी कुछ पाबंदियों में ढील दी थी। ये प्रतिबंध 2020 में लागू किए गए थे, जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया था।
सरकार का मानना है कि इन नए कदमों से देश में तकनीकी निवेश, उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिलेगी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा क्षेत्र में।
