Delhi:भारत और सऊदी अरब ने निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक की

New Delhi नई दिल्ली: भारत और सऊदी अरब ने रविवार को रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों, नई और नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के विभिन्न अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने निवेश पर भारत-सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक में पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से दोतरफा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायों की समीक्षा की, जिसकी सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने वर्चुअल मोड में की। यहां प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने टास्क फोर्स की तकनीकी टीमों के बीच हुई चर्चाओं की समीक्षा की।

बयान में कहा गया है कि रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, दूरसंचार, नवाचार सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के विभिन्न अवसरों पर रचनात्मक चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से दोतरफा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायों की विस्तृत समीक्षा की। मिश्रा ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान प्रतिबद्ध 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सऊदी निवेश को सक्रिय समर्थन प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दृढ़ इरादे को दोहराया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने चर्चा को आगे बढ़ाने और विशिष्ट निवेशों पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की तकनीकी टीमों के बीच नियमित परामर्श पर सहमति व्यक्त की।

इसमें कहा गया कि सचिव पेट्रोलियम के नेतृत्व में एक अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल तेल और गैस क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश पर अनुवर्ती चर्चा के लिए सऊदी अरब का दौरा करेगा। बयान में कहा गया कि सऊदी पक्ष को भारत में सॉवरेन वेल्थ फंड पीआईएफ का एक कार्यालय स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के अगले दौर के लिए सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री को भारत आमंत्रित किया। उच्च स्तरीय टास्क फोर्स एक विशेष निकाय है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद द्वारा सितंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के बाद द्विपक्षीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिनमें नीति आयोग के सीईओ, भारत के आर्थिक मामलों, वाणिज्य, विदेश मंत्रालय, डीपीआईआईटी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली के सचिव शामिल हैं।