Delhi के होटल, भोजनालय, डिस्कोथेक पुलिस लाइसेंस अनुमोदन से मुक्त

New Delhi नई दिल्ली:दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में होटल, स्विमिंग पूल, भोजनालय, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम सहित कई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस जारी करने के दिल्ली पुलिस के अधिकार को वापस ले लिया है, द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया। रविवार को प्रसारित 19 जून के आदेश में सात व्यापार श्रेणियों को विनियमित करने के दिल्ली पुलिस के अधिकार को वापस ले लिया गया है। लाइसेंसिंग शक्तियां अब केवल दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड जैसे नागरिक निकायों के पास होंगी। दिल्ली पुलिस अब अपनी लाइसेंसिंग भूमिका को केवल हथियारों और विस्फोटकों तक सीमित रखेगी।

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उपराज्यपाल ने इन गतिविधियों पर पुलिस के नियामक अधिकार को वापस लेने के लिए दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 4 के साथ धारा 28 (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया। अपने निर्देश में, उन्होंने पुलिस आयुक्त को तत्काल प्रभाव से मौजूदा नियमों को निरस्त करने और दिल्ली पुलिस और गृह विभाग के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक बयान में कहा कि यह फैसला केंद्र के ‘अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार’ और ‘व्यापार करने में आसानी’ नीतियों के दृष्टिकोण के अनुरूप है और पुलिस को गैर-मुख्य कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए अदालतों और समितियों की सिफारिशों का पालन करता है। उन्होंने कहा, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस बल को गैर-मुख्य कर्तव्यों से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा और संसाधन कानून और व्यवस्था, सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर केंद्रित हो सकें।”