दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

Delhi दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी किया और धन शोधन मामले में एजेंसी द्वारा उनके और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर उसका जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "नोटिस जारी किया गया। सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही स्थगित रहेगी। 22 जनवरी को सूचीबद्ध करें।"

उन्होंने कहा कि वह बाद में विस्तृत आदेश पारित करेंगे। चिदंबरम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और वकील अर्शदीप सिंह खुराना और अक्षत गुप्ता ने दलील दी कि विशेष न्यायाधीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में धन शोधन के कथित अपराध के लिए आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जो कथित अपराध के समय लोक सेवक थे। ईडी के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और कहा कि इस मामले में अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरोप चिदंबरम के उन कार्यों से संबंधित हैं जिनका उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

अंतरिम राहत के तौर पर चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की है। ट्रायल कोर्ट ने 27 नवंबर, 2021 को एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा दायर आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया और उन्हें बाद की तारीख पर तलब किया। चिदंबरम के वकील ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197(1) के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है और ईडी ने कांग्रेस नेता पर मुकदमा चलाने के लिए आज तक इसे प्राप्त नहीं किया है।