दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भ्रष्टाचार के एक मामले में राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की अगली तारीख तक उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी।

मालीवाल ने दिसंबर 2022 में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (पीओसी) अधिनियम के तहत तय किए गए आरोपों को चुनौती दी थी।

DCW प्रमुख पर अगस्त 2015 और 2016 के बीच अवैध रूप से परिचितों को नियुक्त करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने सुनवाई की अगली तारीख 26 जुलाई तक मालीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी। उत्तरदाताओं को 6 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

मालीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने प्रस्तुत किया कि इस नियुक्ति के एवज में उन्हें कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने का कोई आरोप नहीं है।

यह पूछते हुए कि "क्या भाई-भतीजावाद POC अधिनियम के तहत अपराध है", न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह का आर्थिक लाभ प्राप्त करने का आवश्यक घटक गायब है, जिस पर गहन विचार की आवश्यकता है।

पिछले साल ट्रायल कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

इन लोगों के खिलाफ धारा 13(1)(डी), 13(1)(2) और 13(2) के तहत आरोप तय किए गए थे।

यह मामला भाजपा नेता बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो DCW की पूर्व प्रमुख हैं, जो 2016 में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से जुड़ी हुई थीं। प्रारंभिक पूछताछ के बाद, इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोप है कि छह अगस्त 2015 से एक अगस्त 2016 के बीच कुल 87 नियुक्तियां की गईं।

एजेंसी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि नियुक्त किए गए 87 व्यक्तियों में से 20 आप से जुड़े पाए गए। (एएनआई)