दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवसायी हरिओम राय की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वीवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी हरिओम राय द्वारा दायर जमानत याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। लावा इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व सीएमडी हरिओम राय चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की संबंधित पीठ ने जमानत आवेदन और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका दोनों पर नोटिस जारी किए। जमानत पर सुनवाई 18 अक्टूबर को होनी है, जबकि रिट याचिका पर नवंबर 2024 में सुनवाई होनी है।

वरिष्ठ वकील विकास पाहवा इस मामले में हरिओम राय की ओर से पेश हुए। ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में हरिओम राय को उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता और अतीत में उनके संदिग्ध आचरण के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले, हरिओम राय ने अपने बचाव में बताया कि उन्होंने संभावित संयुक्त उद्यम पर चर्चा करने के लिए 2013 में वीवो के सीईओ से मुलाकात की थी, जो अंततः सफल नहीं हुई। उन्होंने तर्क दिया कि वीवो के साथ उनकी पिछली बातचीत किसी भी गलत काम के बराबर नहीं है, खासकर भारत और चीन के बीच मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए।

ईडी के आरोप वीवो से जुड़ी कुछ कंपनियों के निगमन से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों पर केंद्रित हैं, जिसमें जाली पहचान दस्तावेजों का उपयोग भी शामिल है। जांच में कई गिरफ्तारियां हुई हैं और बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। ईडी ने 3 फरवरी, 2022 को अपनी पीएमएलए जांच शुरू की और मामला आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि राय आगे कानूनी सहारा मांग रहे हैं। (एएनआई)