Delhi High Court ने ईडी से सिसोदिया की याचिका पर जवाब मांगा

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और सिसोदिया की याचिका पर 20 दिसंबर को सुनवाई तय की, जब आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की इसी तरह की याचिका भी आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने इस आधार पर निचली अदालत के आदेश को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश मांगा कि विशेष न्यायाधीश ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जो कथित तौर पर अपराध किए जाने के समय एक लोक सेवक थे। सिसोदिया इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद दर्ज किए गए सीबीआई मामले से उपजा है।