दिल्ली हाई कोर्ट ने पोक्‍सो मामले में 'अतार्किक' जमानत पर जज से मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्‍सो) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के एक निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा जारी "अतार्किक" आदेश के लिए संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सतर्कता को अतार्किक आदेश जारी करने के कारणों के संबंध में संबंधित ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया।

स्पष्टीकरण वाली रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर विचार के लिए इस अदालत की निरीक्षण न्यायाधीश समिति के समक्ष रखी जाएगी।

उच्च न्यायालय का यह फैसला 2021 में तीन साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आया।

यह देखते हुए कि राय की स्पष्ट अभिव्यक्ति या मामले के तथ्यों और गुणों पर न्यायिक तर्क के इस्‍तेमाल के बिना पूरी तरह से यांत्रिक तरीके से जमानत दी गई थी, न्यायमूर्ति बनर्जी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया।

न्यायाधीश के अनुसार, इस तरह का निर्णय जमानत देने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं के विपरीत है, खासकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 342/354/354-बी/363 और पोक्‍सो अधिनियम की धारा 10 के तहत अपराध से जुड़े मामलों में।

अदालत ने विवादित आदेश को "अनुचित, गूढ़, अस्पष्ट" और शीर्ष अदालत तथा देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत बताया। न्यायाधीश ने पोक्‍सो अधिनियम के तहत कार्यवाही को अत्यधिक सावधानी के साथ संभालने के महत्व पर जोर दिया, खासकर जमानत आवेदनों पर विचार करते समय।

इसमें कहा गया है कि पोक्‍सो मामलों में जमानत देते समय पीड़ित की उम्र, पीड़ित और आरोपी के बीच उम्र का अंतर, अपराध की गंभीरता और उनके निवास स्थान की निकटता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मामले के न्यायिक महत्व को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस तरह के मामलों में न्याय प्रशासन को बढ़ाने के उद्देश्य से उसके आदेश की एक प्रति अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से सभी संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को उनकी जानकारी और अनुपालन के लिए भेजी जाए।