दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उत्पाद नीति मामले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।यह देखते हुए कि यह मामला सिसौदिया द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण के गंभीर दुरुपयोग और सार्वजनिक विश्वास के उल्लंघन का उदाहरण है, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने निजी व्यक्तियों को समृद्ध करने के लिए नीति तैयार करने के लिए उन्हें फटकार लगाई।उच्च न्यायालय ने कहा, जांच एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक फीडबैक तैयार करके उत्पाद शुल्क नीति बनाने की प्रक्रिया को नष्ट कर दिया।न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि सिसोदिया का आचरण "लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात" है, उन्होंने कहा कि उन्होंने नीति निर्माण में हेरफेर करने की कोशिश की और उनके द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से भटक गए।

यह देखते हुए कि यह जमानत देने का सही चरण नहीं है, दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 30 अप्रैल को 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए भ्रष्टाचार और धन-शोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उन्होंने दो दिन बाद दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च, 2023 को घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि नई नीति के तहत थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।

एजेंसियों ने आरोप लगाया कि नई नीति के परिणामस्वरूप गुटबंदी हुई और शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को मौद्रिक लाभ दिया गया। हालांकि, सिसौदिया ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और दावा किया कि नई नीति से शहर सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2023 को घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करने के 30 अक्टूबर, 2023 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच एजेंसियों के आरोप कि कुछ थोक वितरकों द्वारा 338 करोड़ रुपये का 'अप्रत्याशित लाभ' कमाया गया था, साक्ष्य द्वारा 'अस्थायी रूप से समर्थित' है।इस बीच, दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी।