दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपफेक वीडियो सर्कुलेशन मामले में दखल देने से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान डीपफेक वीडियो प्रसार को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की ईसीआई की क्षमता पर भरोसा जताया और कहा कि चुनाव के दौरान हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने पारंपरिक मीडिया की तरह ही सोशल मीडिया पर राजनीतिक सामग्री के लिए प्रमाणन प्रक्रिया का सुझाव दिया।

हालाँकि, बेंच ने इसे अव्यवहारिक माना, यह देखते हुए कि राजनेता रैलियों और सड़क पर बातचीत सहित विभिन्न सेटिंग्स में घटकों के साथ संलग्न होते हैं। बेंच ने याचिकाकर्ता को 6 मई तक ईसीआई को अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने की सलाह दी, जिसमें ईसीआई की समीक्षा करने और उचित कार्रवाई करने के दायित्व पर जोर दिया गया। ईसीआई ने बेंच को आश्वासन दिया कि अमित शाह, राहुल गांधी, आमिर खान और रणवीर सिंह जैसी प्रमुख हस्तियों वाले डीपफेक वीडियो को हटा दिया गया है और आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

बार-बार फर्जी वीडियो पोस्ट करने वाले अपराधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने उनकी पहचान को सार्वजनिक करने की सिफारिश की और ईसीआई को ऐसी सामग्री को रीट्वीट करने से रोकने के लिए गतिशील निषेधाज्ञा पर विचार करने का सुझाव दिया। हालाँकि, इसने चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईसीआई को दिशानिर्देश स्थापित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।

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