Delhi: हाईकोर्ट ने 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने से किया इनकार

Delhi दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लंबित 14 रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश न करना “संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का घोर उल्लंघन है।” रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली की शराब नीति, वाहनों से होने वाला प्रदूषण और जन स्वास्थ्य जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल थे। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता सहित सात भाजपा विधायकों की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "इसके अलावा, रिपोर्ट को रोककर और उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) और दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के तहत उपराज्यपाल को समय पर प्रस्तुत न करके, प्रतिवादियों (दिल्ली सरकार) ने वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है।" उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार ने जानबूझकर कैग रिपोर्ट को लंबे समय तक रोके रखा, "इसका उद्देश्य कैग रिपोर्ट के निष्कर्षों को दबाना और विधानसभा में उनकी जांच से बचना था।" हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश नहीं दे सकती। पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा: "हालांकि, उपरोक्त निर्णयों के तहत न्यायिक समीक्षा को प्रक्रियात्मक पहलुओं जैसे कि विधानसभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद उसे बुलाने के समय तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, संबंधित सीएजी रिपोर्ट अभी तक किसी भी "विधानसभा की कार्यवाही" का विषय नहीं रही है, जो कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सीमाओं को देखते हुए किसी भी न्यायिक समीक्षा की मांग करती है।

इसने आगे कहा कि सीएजी रिपोर्ट को रोकना जनता को यह जानने के उनके अधिकार से वंचित करता है कि सार्वजनिक धन का किस तरह से उपयोग किया गया है। इसने कहा, "इन रिपोर्टों को दबाकर, दिल्ली सरकार जवाबदेही और सुशासन के मूल सिद्धांतों को कमजोर कर रही है, जो संविधान के लिए मौलिक हैं।" इस बीच, अदालत का आदेश आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि फरवरी में विधानसभा चुनावों से पहले ये रिपोर्ट आप और भाजपा के बीच टकराव का मुद्दा बन गई थीं। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और चुनाव बस कुछ ही दिन दूर हैं। "ऐसी स्थिति में, विधानसभा की विशेष बैठक आयोजित करना अव्यावहारिक होगा," इसने कहा।