Delhi हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार
New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उस पिटीशन पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें डिजिटल ऑर्गनाइज़ेशन कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के बुलावे से पैदा हुई लॉ एंड ऑर्डर की चिंताओं को उठाया गया था। इस प्रोटेस्ट में एग्जाम से जुड़ी गलतियों को लेकर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ के वकील ने जस्टिस सौरभ बनर्जी और अमित शर्मा की वेकेशन बेंच के सामने अर्जी पर अर्जेंट हियरिंग की मांग की। हालांकि, बेंच ने केस को लिस्ट करने से मना कर दिया।
इस महीने की शुरुआत में, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सपोर्टर्स और स्टूडेंट्स से दिल्ली में अपने प्रोटेस्ट में शामिल होने की अपील की थी। कॉकरोच जनता पार्टी, जो युवाओं का चलाया जाने वाला सोशल मीडिया मूवमेंट है, अपने बनने के बाद से ही पॉपुलर हो गया है और कई पब्लिक फिगर्स ने इसे सब्सक्राइब किया है।
पिटीशनर ने अपनी पिटीशन में IGI एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशनों और हाईवे एंट्री पॉइंट्स पर “तुरंत प्रिवेंटिव, रेगुलेटरी और क्राउड-कंट्रोल मेज़र्स” को डिप्लॉय करने की मांग की। इसमें अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वे पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए “तय सभा को रोकें, रेगुलेट करें, या दूसरी जगह ले जाएं” और यह पक्का करें कि हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी सर्विस पब्लिक सेफ्टी से समझौता किए बिना काम करें।
PIL में आरोप लगाया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने “विदेशों से जुड़े सर्वर का इस्तेमाल करके एक ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूशनल अस्थिरता एजेंडा को पूरा करने” के लिए युवाओं को “अनरेगुलेटेड ग्रुप” में बदल दिया है। इसमें मांग की गई है कि 6 जून के जमावड़े को या तो किसी दूसरी तय जगह पर ले जाया जाए या कार्रवाई की पूरी वीडियोग्राफी के साथ सख्ती से रेगुलेट किया जाए ताकि यह पक्का हो सके कि जो लोग USA और ऑस्ट्रेलिया सहित “विदेशी इलाकों” से “भड़काने” की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट सिक्योरिटी और ज़रूरी इमरजेंसी मशीनरी से समझौता करने से रोका जा सके।
