दिल्ली हाई कोर्ट ने Paytm पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया: RBI

Mumbai मुंबई: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा लगातार नियमों के उल्लंघन के कारण Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का लाइसेंस रद्द करने के कुछ महीनों बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक को बंद करने (वाइंडिंग-अप) का आदेश दिया है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को बताया कि यह बैंक को बंद करने की प्रक्रिया का आखिरी कदम है।

RBI ने एक बयान में कहा कि हाई कोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई, 2026 के आदेशों के ज़रिए निर्देश दिया कि PPBL को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत बंद किया जाए।

केंद्रीय बैंक ने कहा, "8 जुलाई, 2026 और 22 जुलाई, 2026 के आदेशों के तहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि PPBL को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत बंद किया जाए।"

कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरीकुमार एम. नायर को Paytm पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है।

RBI ने कहा कि ऑफिशियल लिक्विडेटर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज़ एक्ट के लागू होने वाले प्रावधानों के तहत सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है।

केंद्रीय बैंक के अनुसार, ऑफिशियल लिक्विडेटर 8 जुलाई, 2026 से बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

RBI ने कहा, "हाई कोर्ट ने गिरीकुमार एम. नायर को PPBL का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया। आदेश के अनुसार, ऑफिशियल लिक्विडेटर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों के तहत सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे।"

बैंक ने आगे कहा, "आदेश के अनुसार, ऑफिशियल लिक्विडेटर 8 जुलाई, 2026 से PPBL के बोर्ड की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे।"

यह बंद करने का आदेश RBI के उस फ़ैसले के बाद आया है जिसमें अप्रैल 2026 में रेगुलेटरी ज़रूरतों का लगातार पालन न करने के कारण Paytm पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। उस समय, सेंट्रल बैंक ने कहा था कि बैंक का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ़ तरीके से चलाया जा रहा है और घोषणा की थी कि वह बैंक को बंद करने की प्रक्रिया के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगा।