Delhi : हाईकोर्ट को CAG की रिपोर्ट एलजी को भेज देने की दी जानकारी
Delhi दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में रखने के लिए उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना को पहले ही भेज दिया है। यह जानकारी पिछले सप्ताह CAG द्वारा यह कहे जाने के बाद आई है कि दिल्ली से संबंधित आठ रिपोर्ट विधानसभा में रखे जाने के लिए शहर सरकार के पास लंबित हैं। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सुधीर नंदराजोग ने कहा: “मेरे पास अनौपचारिक निर्देश हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 (दिल्ली सरकार का वित्त मंत्रालय) ने पहले ही प्रतिवादी 4 (उपराज्यपाल सक्सेना) को रिपोर्ट भेज दी है।”
उपराज्यपाल का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता बानी दीक्षित ने प्रस्तुत किया कि सक्सेना को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आतिशी के कार्यालय से 10 फाइलें मिली थीं, लेकिन सत्र में फाइलें प्रस्तुत नहीं की गईं। तर्कों पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दोनों वकीलों - दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल का प्रतिनिधित्व करने वाले - से हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें घटनाक्रमों का संकेत दिया गया हो। इसके अलावा, न्यायमूर्ति ने विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता सहित सात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर तय की है, जिसमें सीएजी द्वारा तैयार 12 रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई है।
दिल्ली विधानसभा के पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान, भाजपा विधायकों ने आम आदमी पार्टी (आप) पर सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का दबाव बनाया। पहले दिन, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और अन्य भाजपा विधायकों ने सीएजी रिपोर्ट को पेश करने, तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के जीर्णोद्धार पर खर्च, प्रदूषण पर चर्चा जैसी उनकी मांगों पर सदन में विचार नहीं किए जाने पर सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में, भाजपा विधायकों ने सीएजी रिपोर्ट को पेश करने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
