ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई

दिल्ली: उच्च न्यायालय दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी। याचिका में दावा किया गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है। याचिका को तीन दिन बाद सूचीबद्ध किया गया था जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को सीएम की याचिका पर तत्काल सुनवाई के वकील के अनुरोध पर ध्यान देने से इनकार कर दिया था। शनिवार को दायर अपनी याचिका में, केजरीवाल ने अपनी कानूनी टीम के अनुसार, तर्क दिया कि गिरफ्तारी उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है।

अदालत में केजरीवाल की याचिका में कहा गया, "मौजूदा रिट याचिका आम चुनाव, 2024 के बीच संघीय व्यवस्था में एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा स्वतंत्रता और मनमानी शक्तियों के प्रयोग का मुद्दा भी उठाती है।" शुक्रवार को केजरीवाल के वकीलों में से एक अभिषेक सिंघवी ने एजेंसी के रिमांड आवेदन को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि मुख्यमंत्री को किसी भी गलत काम में शामिल करने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।

सिंघवी ने कहा, “अब केजरीवाल को गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं था जब ईडी को 2021-22 में दर्ज किए गए कुछ बयानों का हवाला देने के लिए मजबूर होना पड़ा।” उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकृति की कोई आपराधिक साजिश नहीं है जिसके लिए सीएम को जिम्मेदार ठहराया जा सके। हालाँकि, जांच एजेंसी ने केजरीवाल को नीति से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे "किंगपिन" कहा, और कहा कि उन्होंने रिश्वत के बदले में कुछ शराब व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम बनाए, जिनका इस्तेमाल उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव प्रचार के लिए किया गया था।

एजेंसी ने राउज़ एवेन्यू अदालत को बताया कि केजरीवाल पार्टी द्वारा किए गए अपराधों के लिए "परोक्ष रूप से उत्तरदायी" हैं, जबकि दावा किया कि आप ने अपने पद का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान में कथित रिश्वत से लगभग ₹45 करोड़ की अपराध आय का उपयोग करने के लिए किया था। 2022. मुख्यमंत्री को ईडी ने उनके घर पर पूछताछ के बाद गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित उल्लंघन की जांच कर रही है। उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को खारिज करने के कुछ घंटों बाद उनकी गिरफ्तारी हुई।

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