Delhi कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का मामला Delhi हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ओल्ड राजिंदर नगर में तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत से संबंधित जांच मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। इस निर्णय के पीछे कारण घटनाओं की गंभीरता और सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार की संभावित संलिप्तता बताया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया। इस बीच, दिल्ली के राजिंदर नगर में कोचिंग संस्थानों के बाहर विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को छठे दिन भी जारी रहा, जब एक आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ की घटना में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की जान चली गई । छात्र 27 जुलाई से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को, दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय ने अधिकारियों को 27 जुलाई को राजिंदर नगर बेसमेंट बाढ़ की घटना में अपनी जान गंवाने वाले तीन मृतक यूपीएससी उम्मीदवारों के नाम पर चार पुस्तकालय स्थापित करने का आदेश दिया।

मेयर ओबेरॉय ने कहा कि प्रस्तावित योजना के अनुसार, राजिंदर नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर और बेर सराय में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा चार सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किए जा सकते हैं । आरोप है कि उन्होंने अपनी गाड़ी को बहुत ही लापरवाही से चलाया, जिससे बेसमेंट में पानी घुस गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार-IV ने मनुज कथूरिया को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी। हालांकि, उनका जमानत बांड इस कारण नहीं भरा जा सका कि संबंधित और ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट उस समय तक उठ चुके थे, जब तक कि आरोपी के वकील को आदेश दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान आरोपी को अति उत्साह में फंसाया गया था, जबकि उस पर बीएनएस की धारा 105 के तहत आरोप लगाया गया है, जो गैर-जमानती है। (एएनआई)