Delhi HC ने जमानत से इनकार के खिलाफ NSCN-IM नेता अलेमला जमीर की अपील खारिज की

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नागालैंड-इसाक मुइवा (एनएससीएन-आईएन) नेता अलेमला जमीर की अपील खारिज कर दी। उन्होंने एनआईए मामले में जमानत से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और शालिंदर कौर की खंडपीठ ने सोमवार को अपील खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अपलोड किया जाना है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में एनएससीएन-आईएन गुट के नेता अलेमला जमीर की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। उन्होंने विशेष एनआईए अदालत द्वारा अपनी दूसरी जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी। उनकी दूसरी जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने 31 मई, 2024 को खारिज कर दिया था। अधिवक्ता कार्तिक वेणु पेश हुए और अलेमला जमीर के लिए बहस की।

14 दिसंबर, 2023 को हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दिए जाने के बाद दूसरी जमानत याचिका विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश की गई। उसने अपनी पहली जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, 14 दिसंबर, 2023 को अपील वापस ले ली गई। उसकी पहली जमानत याचिका 12 दिसंबर, 2022 को विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दी थी। नतीजतन, वह जुलाई 2023 में उच्च न्यायालय चली गई। पहली जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट ने आदेश में कहा था, समानांतर सरकार चलाने को दर्शाने वाले सबूत भी थे, जिन्हें कभी भी किसी शांति समझौते के तहत स्वीकार नहीं किया गया था। इन सभी ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि आवेदकों/आरोपियों के खिलाफ आरोप सत्य और प्रमाणित प्रतीत होते हैं। अदालत ने पाया था कि जमीर और एक अन्य आरोपी मासासांग एओ द्वारा फुंगथिंग शिमरंग के कहने पर एनएससीएन (आईएम) की आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए बड़ी रकम ट्रांसफर करने के सबूत हैं, जो अभी भी चीन फरार है। इस तथ्य के साथ कि जमीर की निशानदेही पर हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था।

इसके अलावा, जमीर का पति पहले ही चीन भाग चुका है, ऐसे में आवेदकों/आरोपी के न्यायिक प्रक्रिया से भागने और स्थानीय गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। ऐसे में जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है, विशेष अदालत ने 12 दिसंबर, 2022 को अपने आदेश में नोट किया। उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को भी ट्रायल कोर्ट ने 3 जुलाई, 2020 को खारिज कर दिया था। आदेश के खिलाफ उनकी अपील को भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 मई, 2023 को खारिज कर दिया था।

आरोप है कि याचिकाकर्ता को 17 दिसंबर, 2019 को आईजीआई एयरपोर्ट पर 72 लाख रुपये की नकदी के साथ हिरासत में लिया गया था। वह पैसे का स्रोत नहीं बता सकी। एनआईए ने उन्हें भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत कथित आतंकी फंडिंग के लिए गिरफ्तार किया था।

एजेंसी पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामला सबूतों के स्तर पर है। आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गिरोह NSCN (IM) के संचालन और भारत में अन्य आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाना था, स्पेशल सेल ने 17.12.2019 को UAPA की धारा 10, 13,17,18, 20 और 21 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बाद में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मामले की जांच NIA ने अपने हाथ में ले ली। ED ने PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था। कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला साक्ष्य के स्तर पर है। (एएनआई)