Delhi HC ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची में दोहराव को दूर करने का निर्देश दिया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग को दिल्ली की मतदाता सूची में डुप्लिकेट मतदाता प्रविष्टियों के मुद्दे को दूर करने का निर्देश दिया। यह राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है जिसमें दावा किया गया है कि लाखों डुप्लिकेट मतदाता नामांकित हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है।

हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की अगुवाई वाली पीठ ने जवाब दिया, "हर चुनाव से पहले ऐसे मामले सामने आते हैं।" न्यायालय ने आयोग से ऐसे तकनीकी उपकरणों की खोज करने के लिए भी कहा जो भविष्य की मतदाता सूचियों में इस तरह के दोहराव को खत्म करने में मदद कर सकें।

कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा इस मुद्दे को संबोधित करने से पहले आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। इस पर, पीठ ने जोर दिया कि मतदाता सूची के संशोधन के लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनावों के समय को देखते हुए इसे इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है।

चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने तर्क दिया कि याचिका में मतदान में कथित दोहराव के कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिए गए हैं, आयोग ने मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पहले ही शुरू कर दी हैं, और इस मुद्दे को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया जा चुका है।

अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता का दावा है कि मतदाता सूची में कई डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ हैं और उन्हें हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए दो तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता का भी उल्लेख किया और इन डुप्लिकेट को खत्म करने के लिए उनके उपयोग के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। जवाब में, चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और डुप्लिकेट नामों को हटाने के लिए पहले से ही तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे शिकायत बेमानी हो गई।

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ करना उचित समझा कि प्रतिवादी उचित चरण में याचिकाकर्ता की चिंताओं को संबोधित करें। याचिका का निपटारा इन टिप्पणियों के साथ किया गया। राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली की मतदाता सूची में लाखों डुप्लिकेट मतदाता नामांकित हैं, जिन्हें याचिका के अनुसार अब फोटो समान प्रविष्टियों (पीएसई) और जनसांख्यिकी समान प्रविष्टियों (डीएसई) तकनीकों का उपयोग करके पहचाना और सुधारा जा सकता है। ये विधियाँ, जैसा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिनांक 11/08/2023 के पत्र में अनिवार्य किया गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 के तहत मतदाता सूची को संशोधित करने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य के अधिकारी अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं, मतदाता सूचियों में डुप्लिकेट प्रविष्टियों के प्रसार की अनुमति दे रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है। याचिका में आगे कहा गया है कि यह विफलता नागरिकों के मौलिक अधिकारों और "एक नागरिक, एक वोट" के सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि व्यक्ति कथित तौर पर कई सूचियों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। चुनाव आयोग द्वारा अब अपनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उपकरणों के आगमन के साथ, याचिका में जोर दिया गया है कि अब मतदाता सूची से इन डुप्लिकेट प्रविष्टियों का तेजी से पता लगाना और उन्हें हटाना संभव है। (एएनआई)