Delhi: उच्च न्यायालय ने 19 वर्षीय युवक के खिलाफ पोक्सो मामला बंद किया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 वर्षीय व्यक्ति और नाबालिग लड़की के बीच प्रेम संबंध से उत्पन्न POCSO मामले में आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी है, और कहा है कि यदि प्राथमिकी रद्द नहीं की गई, तो तीन व्यक्तियों - दोनों के साथ-साथ उनके नवजात शिशु - का जीवन नष्ट हो जाएगा। अदालत ने कहा कि वह "असाधारण परिस्थितियों" के मद्देनजर "मानवीय आधार" पर आदेश पारित कर रही है, क्योंकि उसने नोट किया कि याचिकाकर्ता व्यक्ति और मामले में 17 वर्षीय अभियोक्ता पड़ोसी थे और उन्होंने अपनी मर्जी से अगस्त 2023 में शादी की थी। लड़की के गर्भावस्था के अंतिम चरण में अस्पताल जाने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और चूंकि वह नाबालिग थी, इसलिए वहां के अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया और भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत कथित अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई।

लड़की ने अगस्त में एक बच्चे को जन्म दिया और याचिकाकर्ता को सितंबर में गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कहा, जिसे अपने माता-पिता से सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता है, और तीन व्यक्तियों, दंपति और नवजात शिशु के जीवन को नष्ट कर देगा।" "इसके अनुसार, याचिका को अनुमति दी जाती है। परिणामस्वरूप, धारा 363/366/376/506, आईपीसी और धारा 6 पोक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 378/2024 पी.एस. द्वारका, उत्तरी दिल्ली और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द किया जाता है।" याचिकाकर्ता ने अदालत में प्रस्तुत किया कि दोनों पक्ष बचपन से एक-दूसरे को जानते थे और सहमति से यौन संबंध में थे, जिसके परिणामस्वरूप लड़की उनकी शादी के बाद गर्भवती हो गई। पुलिस ने इस आधार पर रद्द करने पर आपत्ति जताई कि चूंकि लड़की नाबालिग थी, इसलिए वह कानूनी रूप से सहमति देने में सक्षम नहीं थी। आदेश में अदालत ने कहा कि उसने लड़की और उसके माता-पिता से व्यापक बातचीत की है, जो इस रिश्ते के बारे में जानते थे।