Delhi HC ने जेल अधिकारियों से ठग सुकेश चंद्रशेखर के अतिरिक्त कानूनी मुलाकातों के लिए प्रतिनिधित्व तय करने को कहा

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया। चंद्रशेखर ने जेल में रहने के दौरान अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकातों का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने मामले की सुनवाई की और सुकेश चंद्रशेखर के अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकातों के अनुरोध के संबंध में निर्देश जारी किए। इससे पहले, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका के माध्यम से अपने कानूनी सलाहकार के साथ अपनी मुलाकातों को सप्ताह में पांच बार बढ़ाने की अनुमति मांगी। इस अनुरोध में वर्तमान में प्रति सप्ताह दो मुलाकातों के अलावा अतिरिक्त तीन मुलाकातों की मांग की गई थी।

सुकेश चंद्रशेखर का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अनंत मलिक ने कहा कि याचिकाकर्ता, एक विचाराधीन कैदी जो विभिन्न न्यायालयों में कई मामलों में शामिल है, उसे वर्चुअल मीटिंग की वर्तमान अनुमति अपर्याप्त लगती है। हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामलों सहित अपने कानूनी मुद्दों की जटिलता और व्यापकता को देखते हुए, चंद्रशेखर का दावा है कि अपने बचाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने वकीलों के साथ अधिक लगातार परामर्श करना महत्वपूर्ण है।

याचिका में सुकेश चंद्रशेखर की व्यक्तिगत कठिनाइयों पर और ज़ोर दिया गया है, जिसमें दूरी के कारण अपने परिवार से अलग होना और अपने जीवनसाथी की कैद शामिल है। यह स्थिति उनके संकट को बढ़ाती है, जो उनके कानूनी सलाहकार के साथ नियमित और सार्थक बातचीत की आवश्यकता को रेखांकित करती है। याचिका में आगे कहा गया है कि कानूनी परामर्श पर मौजूदा प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत चंद्रशेखर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो किसी की पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार की गारंटी देता है।

अपने अनुरोध का समर्थन करने के लिए, सुकेश चंद्रशेखर की याचिका में हाल ही के न्यायिक उदाहरणों का हवाला दिया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल बनाम दिल्ली कारागार विभाग में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय भी शामिल है। उस मामले में, अदालत ने अभियुक्तों को उनके वकील से हर हफ़्ते पाँच बार मिलने की अनुमति दी थी, जिससे यह तर्क पुष्ट होता है कि चंद्रशेखर को भी उचित कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह की छूट दी जानी चाहिए। (एएनआई)