दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से वैवाहिक बलात्कार पर अपना स्टैंड स्पष्ट करने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच के बाद वैवाहिक बलात्कार पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए केंद्र से कहा। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है, मीडिया ने बताया। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 का अपवाद 2, जो वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और यह अनिवार्य करता है कि एक पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है, के साथ संभोग करना बलात्कार नहीं है।
कथित तौर पर, केंद्र ने एचसी को बताया कि वह इस मुद्दे पर अपने पहले के रुख पर "फिर से विचार" कर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने अदालत से कहा, "...हम हलफनामे पर फिर से गौर करेंगे।" अपने 2017 के हलफनामे में, केंद्र ने प्रस्तुत किया था कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक अपराध नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह "एक ऐसी घटना बन सकती है जो विवाह की संस्था को अस्थिर कर सकती है"। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने भी कहा कि अगर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है, तो अदालत पहले से ही रिकॉर्ड में हलफनामे के साथ आगे बढ़ेगी।
एचसी ने कहा, "आप लोगों को अपना मन बनाने की जरूरत है कि क्या आप पहले की स्थिति में रहना चाहते हैं।" इससे पहले सोमवार को, दो याचिकाकर्ता एनजीओ, आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन की ओर से पेश अधिवक्ता करुणा नंदी ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग की, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में। नंदी ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को स्पष्ट अपराध बनाया जाना चाहिए। इस तरह की घोषणा यह स्थापित करेगी कि विवाह सहमति को अनदेखा करने का सार्वभौमिक लाइसेंस नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को तब तक माफ किया जाएगा जब तक कि यह एक स्पष्ट अपराध नहीं बन जाता। उसने कहा कि मामला "लोग बनाम पितृसत्ता और कट्टरता" के बारे में है।
नंदी ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण "सेक्स के दाम्पत्य अधिकार" की सीमाओं को और बढ़ावा देगा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि महिलाओं को एक वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है और शादी ने बलात्कारी को गैर-बलात्कारी नहीं बनाया है।
