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राष्ट्रपति के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर, सीरियल किलर को नहीं मिलेगी सजा में छूट

Ratna Netam
17 Nov 2026 9:31 PM IST
राष्ट्रपति के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर, सीरियल किलर को नहीं मिलेगी सजा में छूट
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फांसी की सजा उम्रकैद में बदली
नई दिल्ली :17 नवंबर 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे में वर्ष 1994 में सात लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत को बड़ी कानूनी राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने राष्ट्रपति द्वारा उसकी मौत की सजा को बिना किसी अतिरिक्त सजा छूट के आजीवन कारावास में बदलने के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी दोषी की मौत की सजा को उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास में बदलने का अधिकार है।न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने गहलोत की याचिका खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया गया था। ऐसे में अदालत केवल इस आधार पर राष्ट्रपति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि वह स्वयं दया याचिका पर अलग फैसला ले सकती थी। इस आदेश के बाद दोषी की पूरी शेष जिंदगी जेल में बिताने की शर्त बरकरार रहेगी।
1994 में पुणे में हुई थी सात लोगों की हत्या
यह मामला अगस्त 1994 में पुणे के एक मकान में हुई सामूहिक हत्या से जुड़ा है।अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार एक डकैती के दौरान पांच महिलाओं और दो बच्चों समेत कुल सात लोगों की हत्या कर दी गई थी।मृतकों में शामिल एक महिला गर्भवती थी।इस घटना ने उस समय गंभीर आपराधिक जांच को जन्म दिया था।पुलिस जांच के बाद जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत के खिलाफ मामला चलाया गया।निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों का परीक्षण करने के बाद उसे दोषी ठहराया।फरवरी 1998 में ट्रायल कोर्ट ने गहलोत को मौत की सजा सुनाई।इसके बाद दोषी ने उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दी।जुलाई 1999 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि कर दी।मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सितंबर 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी दोषसिद्धि और मौत की सजा को बरकरार रखा।
इसके बाद दोषी की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई।
राष्ट्रपति ने मौत की सजा उम्रकैद में बदली थीसुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद गहलोत ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की।यह याचिका जून 2001 में प्रस्तुत की गई थी।हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय आने में 15 वर्ष से अधिक समय लग गया।18 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने दोषी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।लेकिन इस राहत के साथ एक विशेष शर्त भी लगाई गई थी।शर्त के अनुसार गहलोत को अपने शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना होगा और किसी भी प्राधिकारी द्वारा उसकी सजा की अवधि में आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी।इस प्रकार राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की सजा समाप्त कर दी, लेकिन समय से पहले रिहाई की सामान्य संभावना को सीमित कर दिया।दोषी ने इसी शर्त को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।उसका तर्क था कि मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के बाद भविष्य में सजा में छूट देने के अधिकार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।
दोषी ने राष्ट्रपति के फैसले को बताया असंवैधानिक
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में गहलोत ने राष्ट्रपति द्वारा लगाई गई विशेष शर्त पर सवाल उठाए।उसकी ओर से तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां संबंधित सरकार के सजा में छूट देने के वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकतीं।याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी दया याचिका पर फैसला लेने में 15 वर्ष से अधिक की देरी हुई।उसके अनुसार इतनी लंबी देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन थी।गहलोत ने लंबे समय तक एकांत कारावास में रखे जाने का भी दावा किया।इसके अतिरिक्त उसने कहा कि उसके व्यक्तिगत जीवन, जेल में आचरण, सुधार और पुनर्वास की संभावनाओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया।याचिकाकर्ता ने इन आधारों पर राष्ट्रपति के फैसले में लगाई गई शर्त को रद्द करने की मांग की।हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों पर विचार करने के बाद याचिका खारिज कर दी।
राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों पर अदालत की टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त दया संबंधी अधिकारों की व्याख्या की।अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के ऐसे निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन इसकी सीमाएं निर्धारित हैं।न्यायिक समीक्षा के दौरान यह देखा जा सकता है कि निर्णय मनमाने तरीके से लिया गया है या नहीं।इसके अतिरिक्त दुर्भावना, अप्रासंगिक तथ्यों पर निर्भरता और महत्वपूर्ण सामग्री पर विचार नहीं करने जैसी परिस्थितियां भी न्यायिक हस्तक्षेप का आधार बन सकती हैं।लेकिन न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय के स्थान पर केवल अपना अलग मत लागू नहीं कर सकता।खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले का उल्लेख करते हुए इन सिद्धांतों को दोहराया।इसके अतिरिक्त भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन मामले में संविधान पीठ के निर्णय का भी हवाला दिया गया।इस फैसले में विशेष परिस्थितियों में किसी दोषी को उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास में रखने की व्यवस्था की वैधता स्वीकार की गई थी।
15 साल की देरी पर भी हाईकोर्ट ने किया विचार
हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि गहलोत की दया याचिका पर फैसला लेने में 15 वर्ष से अधिक की असाधारण देरी हुई थी।अदालत ने माना कि इतने लंबे समय तक मौत की सजा के प्रभाव में रहना दंड को आजीवन कारावास में बदलने का आधार हो सकता था।हालांकि, मामले में राष्ट्रपति ने इस देरी को ध्यान में रखते हुए संबंधित कानूनी राय प्राप्त की थी।अदालत के अनुसार तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने विभिन्न चरणों में हुई अत्यधिक देरी का उल्लेख करते हुए मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की सिफारिश की थी।दूसरी ओर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी।राष्ट्रपति के सामने दोनों पक्षों की राय उपलब्ध थी।राष्ट्रपति ने इन पर विचार करने के बाद मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का निर्णय लिया था।हाईकोर्ट ने कहा कि सभी संबंधित परिस्थितियों पर विचार किए जाने के कारण राष्ट्रपति के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता।
आजीवन कारावास और सजा में छूट के नियम
भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में आजीवन कारावास का सामान्य अर्थ दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास है।हालांकि, निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कुछ मामलों में सक्षम सरकार द्वारा सजा में छूट देने की व्यवस्था मौजूद है।इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास संविधान के तहत दया संबंधी विशेष अधिकार भी हैं।कुछ अत्यंत गंभीर अपराधों में अदालतें या सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी ऐसी विशेष सजा निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें सामान्य वैधानिक छूट का लाभ उपलब्ध नहीं होता।गहलोत के मामले में राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2016 में इसी प्रकार की विशेष शर्त लगाई गई थी।दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस शर्त को वैध माना है।इसका अर्थ है कि गहलोत को सामान्य सजा छूट के आधार पर समय से पहले रिहाई का लाभ नहीं मिलेगा।हालांकि, इस निर्णय से संविधान के अंतर्गत उपलब्ध स्वतंत्र दया संबंधी शक्तियों के सामान्य सिद्धांत समाप्त नहीं होते।
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और संबंधित न्यायिक फैसलों का अध्ययन करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने गहलोत की याचिका खारिज कर दी।खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रपति ने उपलब्ध सामग्री, कानूनी राय और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया था।अदालत ने माना कि राष्ट्रपति को मौत की सजा को शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास में बदलने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।इसलिए वर्ष 2016 में लगाई गई विशेष शर्त को हटाने का कोई आधार नहीं है।इस निर्णय के बाद पुणे में सात लोगों की हत्या के मामले में दोषी गहलोत की शेष जीवन तक जेल में रहने की सजा बरकरार है।यह फैसला राष्ट्रपति के दया अधिकार, न्यायिक समीक्षा की सीमाओं और गंभीर अपराधों में विशेष आजीवन कारावास की कानूनी व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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