Delhi: आवारा कुत्तों के खतरे पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई जारी रखेगा और इस मामले की आगे जांच करने के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) द्वारा पालन की स्थिति की भी जांच कर सकता है।

इससे पहले बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी और नगर निगम अधिकारियों और स्थानीय निकायों द्वारा एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहने पर चिंता जताई।

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की एक बेंच ने सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट पर खुद से लिए गए मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों और बड़ों दोनों को काटा जा रहा है और लगातार कार्रवाई न करने के कारण जानें जा रही हैं।

जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, "हमें पता है कि ये चीजें हो रही हैं। बच्चों और बड़ों को काटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं," और कहा कि पिछले 20 दिनों में ही दो जज जानवरों से जुड़े सड़क हादसों में शामिल रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा जानवरों की मौजूदगी सिर्फ काटने की समस्या नहीं है, बल्कि हादसों का एक बड़ा कारण भी है।

“जब वे सड़क पर चल रहे होते हैं, तो यह एक समस्या है। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं। वहां कोई असर नहीं होता,” उसने कहा।

सीनियर वकील और एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के बाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाया है और लगभग 1,400 किलोमीटर के कमज़ोर हाईवे सेगमेंट की पहचान की है।

हालांकि, उन्होंने बताया कि इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा, जिसमें ABC सेंटर के लिए शेल्टर और मैनपावर बनाना शामिल है।

एमिकस ने कोर्ट को यह भी बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब समेत कई बड़े राज्यों ने अभी तक कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल नहीं किया है।

जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट नॉन-कम्प्लायंस पर सख्त रुख अपनाएगा।

उसने कहा, “हम उन राज्यों पर सख्त कार्रवाई करेंगे जिन्होंने जवाब नहीं दिया है।” एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के ज़रिए आबादी को कंट्रोल करना ही एकमात्र टिकाऊ हल है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुत्तों को उनके इलाकों से बिना सोचे-समझे हटाने से समस्या और बिगड़ सकती है।

दुनिया भर में माने गए CSVR (कैप्चर, स्टरलाइज़, वैक्सीनेट और रिलीज़) मॉडल का ज़िक्र करते हुए, सिब्बल ने कहा कि बिना साइंटिफिक तरीके से दूसरी जगह ले जाने से इलाका खाली हो सकता है, कुत्तों में लड़ाई हो सकती है और रेबीज़ फैल सकता है।

जब सिब्बल ने कहा कि लोगों को “जानवरों के साथ रहने” की ज़रूरत है, तो टॉप कोर्ट ने तीखा जवाब दिया। जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, “आप लकी हैं। लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है,” और इस बात पर ज़ोर दिया कि कोर्ट, स्कूल और अस्पताल जैसी इंस्टीट्यूशनल जगहें अलग हैं और उन्हें आवारा जानवरों से मुक्त रहना चाहिए।

टॉप कोर्ट ने सवाल किया कि बच्चों, मरीज़ों और दिव्यांग लोगों के बिना रोक-टोक वाले एक्सेस के लिए बनी जगहों पर कुत्तों को कैसे आने दिया जा सकता है। अधिकारियों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि गेटेड कम्युनिटीज़ के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को वोटिंग करके यह तय करने की इजाज़त दी जानी चाहिए कि उनके परिसर में आवारा जानवरों को आने दिया जाए या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जानवरों के लिए दया, निवासियों के अधिकारों और सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकती।